काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान तलमाथि गर्नु सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि होइन, यो संसदीय अभ्यास, विश्वास र विधिको शासनमाथिको एक गम्भीर प्रहार हो। समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा फेरबदल गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउनु, र पछि त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण भन्दै छानबिनको माग गर्नुले हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। यसले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई अवकाश पाउनेबित्तिकै सोझै संवैधानिक वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जानबाट रोक्छ। यसको उद्देश्य निजामती प्रशासनको निष्पक्षता कायम राख्नु, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नु र पदमा रहँदा भविष्यको नियुक्तिका लागि अनुचित सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो। समितिमा भएको छलफलको भावना यही थियो। तर, प्रतिवेदनमा यस प्रावधानलाई कमजोर बनाउने गरी गरिएको चलखेलले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कुनै निश्चित स्वार्थ समूह, सम्भवतः अवकाशको संघारमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्रिय थिए। यो 'नीतिगत भ्रष्टाचार' (policy capture) को एक ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ विधि निर्माताहरूलाई नै छलेर कानुनको मस्यौदा परिवर्तन गरिन्छ।
यो घटनामा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको भूमिका र जवाफदेहिता केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ। समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम शुद्धता र आधिकारिकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापति र सचिवको काँधमा हुन्छ। उनीहरूको हस्ताक्षर बिना प्रतिवेदनले वैधानिकता पाउँदैन।
यस्तो अवस्थामा, समितिले पारित गरेभन्दा फरक व्यहोराको प्रतिवेदन कसरी तयार भयो? यो घटनाले दुईवटा सम्भावनालाई इंगित गर्छ: कि त यो उहाँहरूको संलग्नता वा मौन सहमतिमा भयो, वा यो उहाँहरूको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपनको नतिजा हो। दुवै अवस्थामा उहाँहरूको कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ।
छानबिन समिति गठनको सिफारिस गरेर उहाँहरूले आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरे पनि, आफ्नो मातहतमा भएको यति ठूलो गडबडीको नैतिक जिम्मेवारीबाट उहाँहरू पन्छिन मिल्दैन। यही कारणले उहाँहरूको राजीनामाको माग उठ्नु स्वाभाविक र जायज देखिन्छ।
यो प्रकरणले संसदीय समितिको समग्र कार्यप्रणाली र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई पनि कठघरामा उभ्याएको छ। सांसदहरूले गरेको निर्णयलाई समिति सचिवालयका कर्मचारीले नै तलमाथि गर्न सक्छन् भने समितिको अर्थ के रह्यो? यसले सांसदहरूको भूमिकालाई कमजोर र कर्मचारीतन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा शक्तिशाली देखाएको छ।
अन्तमा, उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको गठनको सिफारिस स्वागतयोग्य छ, तर यो समस्याको समाधानको सुरुवात मात्र हो। छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ र यसले केवल त्रुटि औंल्याउने मात्र होइन, यो षड्यन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू, चाहे ती कर्मचारी हुन् वा अन्य कुनै शक्ति, सबैलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, समितिको नेतृत्वले आफ्नो असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिनु हो। जबसम्म यस्ता गम्भीर घटनामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले जवाफदेहिता वहन गर्दैन, तबसम्म संसदीय प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास पुनर्स्थापित हुन सक्दैन। यो प्रकरण सिंगो संसदीय प्रणालीको शुद्धीकरण र विश्वसनीयताको लागि एक अग्निपरीक्षा हो।
Facebook Comments