काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पास भएको छ । करिब २२ महिनाको दफावार छलफलपछि विधेयक सर्वसम्मत पास भएको हो ।

समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखिसकेपछि विधेयक सभामा पेस गरिने समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही बुँदामा संशोधनसहित विधेयक पास भएको समितिले जनाएको छ । विधेयकलाई छिटोछरितो टुंगो लगाउन सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) बाहेकका विषय टुंगो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुई विषयसहित उपसमितिले टुंगो लगाएका केही विषयसमेत उल्टाउँदै समितिले सहमति कामय गरेको थियो ।

बिहीबारको बैठकले शिक्षकको बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नेपाल शिक्षक महासंघको अस्तित्व र निजी विद्यालयले दिने १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको विषयमा मापदण्डसहित सहमति जुटाएको छ । सत्तारुढ दलले १५ असारअघि नै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षक महासंघको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै रोकिएको थियो । समितिले तीन प्रकारबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बढुवा गर्नेमा सहमति गरेको छ । यसअघि शिक्षक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयमा शिक्षक महासंघको मागका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।

आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठतासहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी शिक्षक बढुवा हुनेमा सहमति भएको सभापति थापाले जनाए । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ । उपसमितिले ९० अंक प्रस्ताव गर्दा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट मात्र शिक्षक बढुवा हुने व्यवस्था थियो ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् । महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति भएको छ । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ । महासंघका दुई पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति जुटेको छ । काजमा खटिने शिक्षकले मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सहमति भएको छ । समितिमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्नेमा सहमति गरेको हो । पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, पोसाक, यातायात, परीक्षालगायत विद्यालयमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क समावेश हुने विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति भएको छ ।

उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको निजी विद्यालय र ईसीडीका विषयमा भने यसअघि नै सहमति जुटेको थियो । गत १४ असारको बैठकमा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने सहमति भएको हो । केही सांसदले कम्पनीमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई ५ देखि २० वर्षको समयवधि तोकेर गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । यसमा सहमति जुट्न सकेन ।

शुल्क, छात्रवृत्ति, शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा, सञ्चालन मापदण्डलगायत विषयमा निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने व्यवस्था राख्ने सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ । कम्पनी र गैरनाफामूलक (गुठी) मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुला राखिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय स्थापना गर्न रोक लगाएको थियो । रोक लगाउँदा एकाधिकार बढ्ने मत थियो । निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा गए जग्गा खरिद, सवारीसाधन खरिद, शैक्षिक सामग्री र प्रयोगशालाका सामग्रीमा छुटसहित राज्यले प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको ईसीडीलाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । हाल सामुदायिकमा १ र निजी विद्यालयमा ४ वर्षसम्म ईसीडी सञ्चालन हुँदै आएको छ । ईसीडीलाई सामुदायिक विद्यालयको संरचनाभित्रै राख्ने, ईसीडी शिक्षक बन्न कम्तीमा कक्षा १२ वा सोसरह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी व्यवस्था गर्ने विषय पनि टुंगो लागेको छ ।

समितिले उपसमितिबाट सहमति भएविपरीत जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्नेमा सहमति गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी कार्यालय रहनेछ । स्थानीय तहले शिक्षकलाई मनोमानी सरुवा र कारबाही गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कार्यालय आवश्यक हुने सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, शैक्षिक तथ्यांक संकलन, सार्वजनिक विद्यालय सम्पत्ति अभिलेख राख्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्यालयको काम र कर्तव्य तोकिएको छ । प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकमा के छ ?

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पााच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने
प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने
निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने । कान्तिपुर