टिकापुर । टीकापुरमा सम्पन्न एघारौँ अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनले संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूलाई प्रविधिमैत्री, समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी गरेको छ। डिजिटल संसद्, संसदीय बजेट कार्यालय, व्यवस्थापिका प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र संघ–प्रदेश समन्वय संरचना निर्माणजस्ता प्रस्तावहरूले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने सम्भावना बोकेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, कानुन निर्माणमा दोहोरोपन, जनशक्ति व्यवस्थापनका समस्या र संसदीय क्षमता कमजोर रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा डिजिटल संसद् प्रणालीको अवधारणाले कानुन निर्माण प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तै संसदीय बजेट कार्यालय र व्यवस्थापिका प्रतिष्ठानको स्थापना भए संसद् केवल राजनीतिक बहसको थलो नभई अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको केन्द्र बन्न सक्छ।

सन्देशपत्रको बुँदा नम्बर ५ मा सांसदहरुलाई सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । अर्थात चर्चा र विवादमा रेहेको स्वकिय सचिव राख्ने कुरालाई आवश्यक ठानिएको छ ।

नेपालमा समस्या योजना र घोषणाको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो। संघीयता लागू भएयता दर्जनौँ प्रतिवेदन, सम्मेलन र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि धेरै विषय कागजमै सीमित भएका छन्। यसपटक पनि सन्देशपत्र केवल औपचारिक दस्तावेजमा सीमित भयो भने यसको अर्थ रहने छैन।

विशेषगरी प्रदेश सभामा देखिएको कर्मचारी अभाव, स्रोत–साधनको कमी र कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय हुन्। एकीकृत संसदीय सेवा गठनको प्रस्तावले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक सहमति र कानुनी तयारी आवश्यक छ।

टीकापुर सम्मेलनले सही मुद्दाहरू उठाएको छ। अब सरकार, संसद् र प्रदेश सभाहरूले ती प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीको सफलता नयाँ सम्मेलन वा सन्देशपत्रले होइन, नागरिकले महसुस गर्ने परिणामले मापन हुनेछ।