काठमाडौं । बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गरिएको तथा भन्सार प्रणालीमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले छुट्टै संसदीय उपसमिति गठन गरी विषयको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले आर्थिक वर्ष २०८० यताका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सवारीसाधनको सिट क्षमता हेरफेर गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट गरिएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार ७ वा ८ सिट क्षमताका सवारीलाई ११ सिट क्षमताको देखाई ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्र शुल्क तिरिएको छ।

उनले हालसम्म ७७४ भन्दा बढी यस्ता सवारीसाधन आयात भएको उल्लेख गर्दै भन्सार कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको मिलेमतोमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप लगाइन्।

‘मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक छानबिनप्रति विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। सार्वजनिक लेखा समितिले नै उपसमिति बनाएर छ महिनाभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले पनि अनियमितताको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। उनले वर्तमान प्रणालीमा इमान्दार करदाताभन्दा बिचौलिया र कर्मचारीको प्रभाव बढी देखिएको टिप्पणी गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले विगतमा पनि यस्ता विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै संसदीय तहबाटै गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समिति पर्याप्त नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गर्नुपर्ने बताए। सांसद गणेश ठगुन्नाले पनि संसदीय छानबिनको मागमा समर्थन जनाएका थिए।

सांसदहरूले उठाएको विषयले भन्सार प्रशासन, कर प्रणाली र राजस्व संकलन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनमार्फत सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।