काठमाडौं, साउन ११ — नेपाल सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच सोमबार भएको वार्ता सफल भएको छ। दुवै पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले साउन ११ गतेदेखि जारी सत्याग्रह अन्त्य गर्ने भएका छन्।

सहमतिअनुसार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने र त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, गेटा विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम, जनशक्ति, पूर्वाधार र विद्यार्थी भर्नालगायतका सम्पूर्ण तयारी यथाशीघ्र पूरा गरिने सहमति भएको छ। ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन तत्काल गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको छ। नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमार्फत शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा आवश्यक संशोधन गरी पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति लगायतका विषय समेटेर संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी शिक्षण संस्थाको सिट संख्या नबढाउने तर आवश्यक परे सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् रहने उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने सहमति भएको छ।

सहमतिमा २०८२ भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनबमोजिम निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि समेटिएको छ।

सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव खगराज पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रकान्त मुसाल लगायतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट स्वयं डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा स्वास्थ्य सल्लाहकारहरू पनि सहमति प्रक्रियामा रोहवर बसेका छन्।