काठमाडाैं । सरकारले सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने भएको छ।

सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनागरी सञ्चालकहरु र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भएको हो।

राज्यसुविधा परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ।