काठमाडौँ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुऱ्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएकाे आरोप लगाएका हुन् ।

फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७/२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउन मद्दत पुऱ्याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसरी गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न नसक्ने पूर्व न्यायाधीशहरुको मत छ । संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुटिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेश समेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभास भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरूपण गरिनुपर्नेमा समयमै सुनुवाइ नगरी पटक पटक सुनुवाइ र निर्णयको मिति समेत सार्ने कार्यले न्यायपालिकाप्रति जन साधारणको आस्था गुम्न जाने आशङ्का पैदा भएको उनीहरूले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ ।’