धनगढी  । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ को विरोधमा स्वास्थ्य सहायक संघ नेपाल (हान) ले आक्रोश पोखेको छ। संघले उक्त ऐनलाई संविधान, संघीय कानुन र लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।

स्वास्थ्यकर्मी संघका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५७(६) ले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू सङ्घीय कानुनसँग मेल खानुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि नयाँ ऐनले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै केही निश्चित कर्मचारी समूहलाई लाभ दिने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

विवादास्पद दफा: पाँच वर्षपछि तह वृद्धि?
ऐनको दफा ९(४) अनुसार, “संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौं तहका कर्मचारीमध्ये पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि एक तह वृद्धि” गर्ने व्यवस्था छ। हानको ठम्याइमा, यही प्रावधान मार्फत स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्व तह ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ मा अहेवहरूलाई पुर्‍याउने खेल सुरु भएको छ।

‘जनस्वास्थ्य अधिकृत’मा अहेव? संघ आक्रोशित
हानले भनेको छ “चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका अहेवहरूलाई नियमावली नबनाईकन, सात दिनको सूचना दिएर, रातारात सातौँ तहको पदमा नियुक्त गरिँदैछ।”

यसरी बिना शैक्षिक योग्यता र प्रतिस्पर्धा, एकै समूहका कर्मचारीलाई तेज गतिमा उचाइमा पुर्‍याउने कामले पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका स्नातक कर्मचारीको अपमान भएको संघको दाबी छ।

लोक सेवा आयोगको मर्यादामाथि प्रहार
हानले यो प्रक्रियालाई लोक सेवा आयोगको मर्म र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामाथि सिधा प्रहार भएको ठहर गरेको छ। “योग्यता, अनुभव र कानुनी मान्यता बेवास्ता गर्दै कर्मचारीलाई च्यापेर तह वृद्धि गरिँदैछ,” हान सुदूरपश्चिमका एक पदाधिकारीले भने।

सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
संघले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। संघले चेतावनी दिएको छ, "यदि हाम्रो माग बेवास्ता गरियो भने हामी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय तहका सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौँ।