काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारी पहिचान गरी विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिने प्रशासिनक सुविधा अवरोध हुनेगरी सफ्टवेयर बिग्रेको बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । सेवाग्राहीको व्यापक गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनका लागि खटिएको सहसचिवको नेतृत्वको टोली शुक्रबार रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुग्दा सेवा अवरुद्ध भएको भेटिएको थियो । अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा जिम्मेवार कर्मचारीको पहिचान गरेर विभागीय कारबाही गर्न र सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पत्राचार गरेर २४ घण्टाभित्र कम्पनी प्रशासन (सीएएमआइएस) सेवा सञ्चालन गर्न र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जनशक्ति महाशाखामा जानकारी दिन निर्देशन दिइएका छन् । अनुगमन टोली कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुग्दा कार्यालय प्रमुख थिएनन् भने दुई दिनदेखि सेवा प्रवाह रोकिएको भेटिएको थियो । स्रोतका अनुसार रजिष्ट्रार (कार्यालय प्रमुख) ईश्वर कुमार गिरी हाल चीन भ्रमणमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार रजिष्ट्रर कार्यालयमा सूचना प्रणाली मर्मत गर्ने सिलसिलामा सेवामा समान पहुँच नहुने गरी सेवा अवरुद्ध भएको, कर्मचारीहरु कार्यकक्षमा नभेटिएको, भौतिक रुपमा आउन नपर्ने कर्मचारी पनि कार्यालयमा आइरहेको, सफ्टवेयर प्रणालीको स्वामित्व कार्यालयसँग नभएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका थिए ।

कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लागेको र कर्मचारीले सफ्टवेयर बिग्रेको बहानामा आर्थिक चलखेल गरेको जस्ता गुनासो विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो । सेवाग्राहीले गुनासो गरेको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहसचिव सुवास ढकालको नेतृत्वमा टोली अनुगमनका लागि गएको थियो ।

यसैबीच सरकारले कम्पनी ऐन २०७४ संशोधन गरी नवीकरणमा छुटेका कम्पनीलाई ब्याज तथा जरिवानमा ९० प्रतिशत छुट दिने ऐन ल्याए पनि कार्यान्वयका क्रममा ‘घुस’ दिनुपर्ने गुनासो सेवाग्राहीको रहेको छ । यही गुनासो संबोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कम्पनी दर्ता, नवीकरणलगायतका कामका लागि दर्ता भएका फाइलहरु असार मसान्तभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेतको टोली पनि शुक्रबार रजिष्ट्रारको कार्यालय पुगेर अनुगमन सुरु गरेको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले भने कानुनी र प्राविधिक समस्याले काममा ढिलाई भएको बताएका थिए ।

सरकारले गत पुस २८ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कम्पनी ऐनमा सुधार गरेको थियो । विवरण ढिला बुझाएबापत लाग्ने जरिवाना ९० प्रतिशत छुट दिने भनिएको थियो । तर रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले यो वा त्यो बहानामा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा दलालमार्फत रकम असुलेर मात्र छुट सुविधा दिने गरेको गुनासो व्यापक रुपमा आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयल र प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भीड ठूलो रहेको कर्मचारीले दलालमार्फत पैसा दिए मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका थिए ।