काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर रिट आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको छ । गएको जेठ २८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसअघि सर्वोच्चको परमादेशबाट खारेज गरिएका कार्यक्रम पुनः राखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

०७८ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सोही प्रावधान आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

रिट जेठ २५ मा दायर गरिएको थियो । जेठ २८ मा दर्ता गरिएको थियो । रिट असार ८ गते मात्र इजलासको पेसीमा चढेको थियो ।

उक्त मुद्दा असार ८ मा न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो । असार १० मा पनि मुद्दा सोही इजलासमा परेको थियो ।

असार १० गते पेसीको सूचना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहितका विपक्षीलाई दिने आदेश भएको थियो । मुद्दा असार १५ र २२ गतेका दुई इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो । असार २४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा मुद्दा परेकामा निवेदककै तर्फबाट सुनुवाइ स्थगन गरिएको थियो ।

आइतबार उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पुनः पेसीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो । मुद्दा सोमबार पनि पेसीमा चढेको हो ।