काठमाडौं । ११४ वर्षअघि वि.सं १९६८ जेठ ९ गते काठमाडौं सहरको परिचय बदलिँदै थियो । साँझ साढे ६ को ‘फर्पिङको बिजुली उद्घाटन समारोह’ ले अँध्यारो सहर सहर र देशको परिचय फेर्दै थियो ।

प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरदेखि त्यो बेलाका एक्लो विदेशी नियोग बेलायती रेजिडेन्टका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जे म्यानर स्मिथलगायत उच्चपदस्थहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

टुँडिखेलबाट प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले यो महत्वपूर्ण दिनको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो पटक नेपालमा उत्पादित ५०० किलोवाट क्षमताको बिजुली तत्कालीन भाषामा ‘प्रतिष्ठा’ अर्थात् उद्घाटन गरिएको थियो ।

त्यसबेला नेपालको राजधानी काठमाडौं र देश विदेश जोड्ने न थियो सडक, न त थियो बिजुली नै । विमानस्थल, इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय पनि थिएनन् । परनिर्भरताको हद र पूर्वाधारको बिजोक अवस्थामा पनि आत्मनिर्भरको कसरतसाथ बिजुली निकालिएको थियो ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयको प्रकाशन ‘अभिलेख’ को २२ औँ अंकमा नेपालको प्रथम बिजुली कथाका रूपमा यसलाई चित्रण गरिएको छ । २०६० भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना फर्पिङको सुरूवात विक्रम संवत् १९६० मा भएको लेखिएको छ । यसलाई ‘अभिलेख’ को २२ औँ अंकले गलत भनेको छ ।

त्यसबेला विदेशी प्राविधिकहरू खटिएका भए पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र नेतृत्वमा बिजुली निकालेको थियो । एक शताब्दीपछि नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमा क्रान्ति नै छाएको छ । नेपाल विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । साना तथा मध्यम जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाको दिनानुदिन बढिरहेका छ्न् ।

तर, नेपालका ठूला विद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारले आँट गरेको छैन । विदेशीहरू खासगरी भारतीय कम्पनीहरूलाई अहिले नेपालका ठूला क्षमताका बिजुली निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

भारतले तेस्रो देशले बनाएका बिजुली नेपालसँग नकिन्ने भनेर बिजुली खरिदमा राष्ट्रिय सुरक्षा जोडेर कडाइ गरिरहँदा नेपालका ठूला जलविद्युत भने भारतीय कम्पनीकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छन् । कतिपय लाइसेन्स ओगटेर राखिएका छन् त कतिपय भने बन्ने क्रममा छन् ।

विद्युत् विकास विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतीय स्वामित्वका १० वटा परियोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । जसमध्ये कतिपय जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर ‘होल्ड’ भएर बसेका छन् ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन थालेको तीन दशक नाघिसकेको छ । सन् १९९४ मा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा १५ अर्ब नर्वेजियन कम्पनीको लगानी पहिलो विदेशी लगानी हो ।

उक्त लगानी ऐन बनेको दुई वर्षमै आएको थियो । सन् १९९२ मा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाइएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि १९९६ मा अमेरिकी कम्पनीले ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्‍यो । त्यसयता जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरन्तर छ । अधिकांश ठूला जलविद्युत कम्पनी भारतीय कम्पनीहरूकै स्वामित्व रहेको छ ।

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनी धेरै रहेको विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बद्रि कुइँकेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालका थुप्रै जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा नेपालमा दर्ता भएका छन् । ती कम्पनीहरूमार्फत निर्माणको विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ ।’

भारतीय कम्पनीहरूको इच्छाअनुसार नै सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिँदै आएको छ । अहिले पनि करिब ५ हजार मेगावाट जलविद्युत कम्पनी भारतीय कम्पनीको पोल्टामा छ ।

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजना ।
विभागका अनुसार भारतीय कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ९ सय मेगावाटको अरुण-३ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको जिम्मा दिइएको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतीय कम्पनीको स्वामित्व रहेको छ ।

ठूला आयोजनाहरूमा एउटै देशको मात्रै स्वामित्व राम्रो नहुने बताउँछन् ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ।

‘ठूला आयोजनाहरूमा नेपालले लगानी गर्न सक्दैन । विदेशीहरूलाई हामीले भित्र्याउनै पर्छ । अहिले जसरी भारतीयहरू मात्रै आइरहेका छन् यसरी भने होइन । अन्य देशबाट पनि जलविद्युतमा लगानी ल्याउनु पर्छ’, उनी भन्छन् ।

लगानीमा एकाधिकारले त्यस देशको ‘इन्ट्रेस्ट’ बढेर जाने भविष्यमा झन्झट् आइलाग्ने उनको बुझाइ छ । प्रधानका अनुसार जलविद्युतमा प्रशस्त सम्भावना देखेर नै भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित र उत्साही छन् । अहिले अन्य देशका लगानीकर्ता नआएपनि अबको ५/७ वर्षपछि आउने उनी सम्भावना देख्छन् ।

‘भारतीय पनि अन्य देशका लगानीकर्ता नआउनु भन्ने चाहन्छन् । भारतीयमात्रै आउनु राम्रो होइन । मल्टिपल कम्पनीहरू आउनुपर्छ’, प्रधानले भने ।

नेपालमा सात वटा जलविद्युत परियोजनामा चिनियाँ स्वामित्व रहेको छ । केही सञ्चालनमा र केही निर्माणको चरणमा छन् । जसमा ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत, ५० मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी ए र २५ मेगावाटको अपर माली आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

१३९ मेगावाटको लोवर मनाङ मर्स्याङ्दी, १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी र १०२ मेगावाटको अपर त्रिशूली-२ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

ठूला आयोजनाहरूमा भने चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व देखिँदैन । भारतीयहरू पनि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा चिनियाँ स्वामित्व नहोस् भन्ने चाहाना राख्ने गरेको ऊर्जाविद् प्रधानको बुझाइ छ । केही ठूला आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले पाएको ठेक्कासमेत पछि खोसिएका उदाहरण दिँदै उनले चिनियाँहरूको स्वामित्व नबढ्नुमा यो कारण पनि देखाए ।

ठूला आयोजनामा स्वदेशी लगानी जुट्ने सम्भावना कति ?
सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ पछि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति लियो । निजी क्षेत्र आउनुअघि देशको कुल ऊर्जा उत्पादनको जडित क्षमता २५२ मेगावाट थियो । ऊर्जामा निजी क्षेत्र प्रवेशको २५ वर्षमा ३६ सय २५ मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८१ प्रतिशत अर्थात् करिब २९ सय मेगावाट छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ४ हजार २ सय ८८ मेगावाट विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन र पीपीए गरेर निर्माण हुन लागेका ४ हजार २ सय १० मेगावाट आयोजनाहरू छन् । यी सबै गरेर अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटको पीपीए सकिएको छ । यसका अलावा ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू पीपीएको चरणमा छन् ।

विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति पाएका १३ हजार ५ सय ९० मेगावाटका ४ सय ५१ र सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएर सर्वेक्षण गरिरहेका ९ हजार ७ सय २४ मेगावाटका १८७ आयोजना छन् । यस्तै, सर्वेक्षण आवेदन दिएका ११ हजार १ सय ७० मेगावाटका ८७ आयोजनाहरू छन् । यसमध्ये स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरूको कुल क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ मेगावाट रहेको छ ।

हालसम्म यी आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रबाट लगानी करिब १३ खर्बभन्दा बढी भइरहेको छ । आगामी १० वर्षमा यी आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी थप ३० खर्बभन्दा बढी हुने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की सुनाउँछन् ।


गणेश कार्की ।
‘केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ चपेटा भोगेको मुलुक अहिले खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर अर्बौँ भित्र्याइरहेको छ । यो सम्भव हामीले गर्दा पनि भएको हो । जलविद्युतमा नेपालले मारेको फड्कोमा हाम्रो उल्लेख्य सहयोग छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।

गएको पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजनामा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । जसका लागि ८१ बुँदे कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

मार्गचित्रमा उल्लेखित विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये ३ हजार ६ सय २५ मेगावाट आयोजन सञ्चालनमा छन् । त्यसैले सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

‘यसका लागि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा करिब ६५ खर्ब लगानी गर्नु पर्दछ । यसरी प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ ऊर्जा विकासमा खर्च गर्न सरकारको हरेक वर्ष हुने वास्तविक पुँजीगत खर्च २ खर्बको ३ गुणा भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

कार्कीले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएको बताए । करिब ७ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणले आंशिकमात्र पीपीए खोल्दा करिब १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना लामो समयदेखि पीपीएका लागि कुर्नुपरेको अवस्था उनले दर्शाए ।

ऊर्जा उत्पादनमा सरकारको प्रोत्साहन, हौसल्ला र साथ हुनुपर्ने भएपनि तर सरकारकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको उनको जिकिर छ ।