काठमाडौँ । सरकारले विदेशस्थित नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत/महावाणिज्यदूत (अनररी कन्सुल र अनररी कन्सुल जनरल) नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि देशको नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त हुने व्यक्ति सम्बन्धित देशमा कम्तीमा दस वर्षदेखि स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।

सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, नियुक्त चाहने व्यक्तिले कार्यावधिभर तोकिएको क्षेत्रमा रहने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ मापदण्डमा राखिएको छ ।

यसअघि अवैतनिक वाणिज्यदूत वा महावाणिज्यदूत हुन चाहिने योग्यतामा तोकिएको कन्सुलर कार्यक्षेत्रमा वर्षमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षदेखि स्थायी बसोबास गरेको र कार्यावधिभर बस्नुपर्ने नयाँ नियम बनाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अवैतनिक वाणिज्यदूत/महावाणिज्यदूतले अनिवार्य रूपमा कार्यालय खोल्नुपर्नेछ । अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९ मा कार्यालय खोल्न सक्ने विषय ऐच्छिक थियो ।

अवैतनिक वाणिज्यदूतको योग्यतामा अंग्रेजी भाषा र कन्सुलर क्षेत्रको स्थानीय भाषाको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक योग्यतालाई यथावत् राखिएको छ । तर, यसअघि नै कुनै पनि मुलुकका तर्फबाट कम्तीमा एक कार्यकाल वाणिज्यदूत भइसकेको व्यक्तिका हकमा भने त्यस्तो शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य गरिएको छैन ।

नियुक्त हुने वाणिज्य क्षेत्रस्थित राष्ट्रका नागरिकबाहेक अन्य राष्ट्रका नागरिकलाई अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त नगरिने पुरानो नियमलाई यथावत् राख्दै अन्य विकल्पको बाटो खोलिएको छ । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुकको नागरिकमध्ये कुनै मुलुकको अवैतनिक वाणिज्यदूतका रूपमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई त्यस्तो नियुक्ति गर्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र कम्तीमा दस वर्षदेखि कन्सुलर क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेको गैरआवासीय नेपाली नियुक्तिका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा अयोग्यतासम्बन्धी चार वटा नयाँ विषय थपिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको, शरणार्थी बनेर सम्बन्धित देशको नागरिकता वा बसोबास अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति अवैतनिक वाणिज्यदूतका लागि अयोग्य मानिनेछ ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको एकता, सहिष्णुता वा सद्भावको प्रतिकूल हुने कुनै काम गरेको र कुनै मुलुकको अदालतबाट भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति पनि वाणिज्यदूतका लागि अयोग्य हुने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

वाणिज्यदूतहरूले नेपाली वस्तु वा सेवाको निकासीलगायतका नेपालको आर्थिक हित प्रवर्द्धनका काम गर्नुपर्नेछ । अवैतनिक वाणिज्यदूतले भिसा सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको मासिक विवरण राजदूतलाई पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

आवासीय नियोग नरहेका स्थानमा सम्बन्धित देश हेर्ने राजदूतको सिफारिसमा अनररी कन्सुल नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । त्यस्तो नियुक्ति पाएका व्यक्तिले कुनै किसिमको पारिश्रमिक भने पाउँदैनन् । नेपालले विभिन्न देशका राजधानी तथा सहरहरू गरी ५० बढी स्थानमा अवैतनिक महावाणिज्यदूत/वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि मुलुकले नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थामा पनि केही संशोधन गरिएको छ । नेपाली नागरिकलाई कुनै मित्रराष्ट्रले नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी नियुक्त हुने नेपाली नागरिकले आघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने सर्त थपिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाउने लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा नेपालमा नियुक्त हुने अवैतनिक वाणिज्यदूतले प्राप्त गर्ने सुविधा, सहुलियत र उन्मुक्ति निजको परिवारका सदस्य वा निजको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान नगरिने भनिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्यदूतले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धित औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिँदा मात्र निजले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा सम्बन्धित देशको झन्डा राख्न पाइने नयाँ नियम ल्याइएको छ ।

अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली, २०३९ को पाँचौं संशोधन २०७५ मा भएको थियो । अहिलेसम्म त्यही कार्यान्वयनमा थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नियमावलीमा छैटौं संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विभिन्न आवश्यकता र देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताए । अवैतनिक वाणिज्यदूतको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन नियमावलीमा संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।