काठमाण्डाैँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूमि विधेयकका विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छलफल गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आज सोमबार लेखकले थापा र घिमिरेसँग छलफल गरेका हुन्।  

भूमि विधेयक संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने पक्षमा थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन्। तर सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले भने सदनबाट पास गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छ।

थापा र शर्माले असहमति जनाउँदै संशोधन हालेका छन्। भूमि विधेयकलाई यसअघि नै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएको थियो। सोहीअनुसार संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर महामन्त्री शर्माले आपत्ति जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। 
थापा र शर्माले हदबन्दी छुट पाएको झापाको चिया उद्योगको जग्गामा घर, जग्गा तथा घडेरीको व्यवसाय रोक्न माग गर्दै संशोधन हालेका हुन्। उनीहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, 'प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।’

हाल सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसरी अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाममा जग्गा भए ‘जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ।

कांग्रेसका सांसदद्वय थापा र शर्माले यही प्रस्तावित व्यवस्थाकै तल जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रतिबन्धित वाक्याशं राख्न संशोधन दर्ता गरेका हुन्।  

हालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भए तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएको औचित्य पुष्टि गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो निवेदन दिँदा तराई र भित्री मधेसको हकमा प्रति बिगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर तिरेर हदबन्दी भित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिने व्यवस्था छ।

तर घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।