काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा व्यक्तिको अनुमतिविना तस्वीर खिच्न नपाउने भन्ने मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

६ जना अधिवक्ताहरुले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २९५ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिने दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् । कुनै पनि कानुनको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २९५ मा अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिविना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन हुँदैन’, उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्वीर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।’

संहिता ऐनको उक्त दफाले संविधानको प्रस्तावना, प्रेस स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्ने हक उल्लंघन हुने उनीहरुको दाबी छ । त्यस बाहेक वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, रोजगारीको हक, सूचनाको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा अनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा दाबी छ ।

यो व्यवस्थाले नागरिकको सूचना पाउने हकमा बन्देज हुने, प्रतिस्पर्धी हकहरुको असन्तुलन हुने अनि फोटो पत्रकारहरुको रोजगारीको हक सन्तुलन हुने र उनीहरुले फौजदारी अपराधको दर्जा पाउने भएकाले उक्त संवैधानिक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने भएकाले त्यसअघिको व्यवस्थाका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् भने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारको माग समेत गरेका छन् ।

अधिवक्ताहरू मोनिका धाख्वा, राजेन्द्र पोख्रेल, डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत, सागर क्षेत्री, श्यामकृष्ण मास्के र अभयराज जोशीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।