काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो एक बर्से प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पौडेलले सङ्घीय अस्पतालको सेवा सुधार विस्तारदेखि नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै स्वास्थ्य बिमा सुधारले नतिजास्वरूप परिवर्तन देखिन थालेको दाबी गरे ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदनमा मन्त्री  पौडेलले स्वास्थ्यमा सकारात्मक सुधारको सुरुवात गरेको दाबी गरेका छन् । सिकसेल एनिमिया तथा हेमोफिलियाजस्ता जटिल रोगमा विपन्न नागरिकको उपचारका लागि निःशुल्क उपचारका साथै बाल क्यान्सर र नेपालमा औषधि प्राप्त गर्न कठिन जटिल क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको बताए ।

पौडेलले विपन्नलाई जलन उपचारसमेत निःशुल्क गरेको र थारु समुदायले वर्षौँदेखि भोगिरहेको सिकलसेल तथा थालिसिमियाका बिरामीलाई बेग्लै वार्ड तथा निःशुल्क खोपको व्यवस्थासमेत गरिएको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । सङ्घीय राजधानीकेन्द्रित क्यान्सर, मुटु रोग, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट उपचार प्रादेशिक अस्पतालमा विस्तार गरिएको पनि उनले बताए ।

सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तार
मन्त्री पौडेलले योजना तथा प्राथमिकतामा सङ्घीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे । अस्पतालहरूमा भिड व्यवस्थित गर्न अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ, सङ्घीय अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार, विशिष्टीकृत उपकरण मर्मत गरी प्रणालीगत सुधार गरेको दाबी गरे । सातै प्रदेशमा जलन उपचार, मुटु उपचार सेवा भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा सुरुवात गरेको पनि दाबी गरे ।    

स्वास्थ्य बिमा सुधार 
बिमाको सुधारका लागि कार्यदल बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा कार्ययोजनासहित बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको पहुँच र सुविधा बढ्ने गरी काम थलिएको उनको दाबी थियो । जसअन्तर्गत अब नागरिकले बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन पाउने, हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम बिन्दु कायम गर्ने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ । साथै, जटिल प्रकृतिका बिरामीलक्षित गरेर आठ जटिल खालका बिरामीले यसअघि पाएको एक लाख सहायतालाई दोब्बर पारिएको उनले बताए ।    

अब स्वास्थ्य बिमामा दर्ता भएपछि सेवा लिनका लागि कुनुपर्ने समय तीन महिनाबाट एक महिनामा झरेको उनको भनाइ छ । बिमामा खर्च नभएको रकम पछिसम्म सञ्चित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य बिमामा सबै निजामती कर्मचारी, संगठित क्षेत्रलाई जोडेर यसको आयसमेत बढाएर दिगोपनामा जाने अनि राज्यका सबै स्वास्थ्य सुविधा यसैमार्फत प्रदान गर्ने गरी थालनी भएको उनको दाबी छ । स्वास्थ्य बिमाको बक्यौता रकम यसपालि बजेटमै विगतको बक्यौता शून्यमा झार्ने गरी व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बताए ।  

निरोधात्मक विधि प्रवद्र्धन
मन्त्री पौडेलले अस्पतालको सेवा सुधार र विस्तारसँगै रोग लाग्न नदिन नागरिकहरूलाई स्क्रिनिङ तथा खोप अभियानमा विशेष जोड दिएका छन् । जसअनुसार धेरै महिलाहरूको ज्यान जाने कारक पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट किशोरी उमेरदेखि जोगाउन   सफलतापूर्वक पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सम्पन्न भएको बताए  ।

हरेक वर्ष एचपीभी दिने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार २१ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति थपिने वातावरण तयार पारेको दाबी गरे ।

यस्तै मन्त्री पौडेलले विपन्न वर्गका विद्यार्थीले बढी भर गर्ने सरकारी अस्पतालहरूमा एमबीबीएसको कोटा थप गर्ने काम भएको बताए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५० का दरले एमबीबीएस कोटा थप भएको छ । यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत चार सय पीजी फ्याकल्टी थपको निर्णय भएको बताए ।

मन्त्री पौडेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मष्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधी सरकारी अस्तालमार्फत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको र देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका दुर्लभ र महँगा ३७ खालका औषधि अब निःशुल्क रूपमा राज्यलाई विनाकुनै भार नागरिकले उपचार पाउने व्यवस्था भएको बताए ।

नीतिगत सुधार प्रयास 
मन्त्री पौडेलले देशमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गरेको बताए । देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा घट्दो जनघनत्व तथा घटिरहेको प्रजनन दरजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्दै सरकारका भावी योजनामा ती चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयास नीतिले गरेको छ ।

देशको प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन दरमा पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिले हालको परिवारको आकार सीमित राख्ने सरकारी नीतिलाई खुलापन ल्याउने र सरकारी सेवा सुविधामा सन्तान सङ्ख्याका आधारमा विभेद नगर्ने लक्ष्य राखेको छ ।