काठमाडौं । संसदीय समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन शिक्षकहरूले दबाब बढाएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका घटक संगठनहरूले विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व र आवधिक बढुवाका विषयमा देखिएको गाँठो फुकाउन दुई फरक रणनीतिका साथ आफ्ना दलनिकट नेताहरूसँग लबिङ तीव्र पारेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएसँगै शिक्षक संगठनहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन गृहकार्य थालेका हुन्।

विधेयकमा राहत, करार, अनुदान, साविक उमावि लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायीत्व र कार्यरत शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाको सवाल सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।

विधेयकको गाँठो फुकाउन शिक्षकहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेको महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीत्वको विषयमा उमेर समूहअनुसार दुई फरक धार देखिएका छन्।

‘४० वर्षमुनिका युवा अस्थायी शिक्षकहरू ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा गएर स्थायी हुन तयार हुनुहुन्छ,’ उपमहासचिव ढकालले भने, ‘तर ५० वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकहरू भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर ६० वर्षसम्म जागिर खाने विकल्प चाहनुहुन्छ।’

उनले शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार स्थायी हुन पुराना शिक्षकहरूलाई चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थलाई स्वीकार्दै उनीहरूका लागि सम्मानजनक बहिर्गमन वा निरन्तरताको बाटो खोजिएको बताए।

विधेयकको अर्को प्रमुख विवादको विषय शिक्षकको आवधिक बढुवा हो। महासंघले स्थायी भएको १० वर्षमा द्वितीय श्रेणी र त्यसको १२ वर्षपछि प्रथम श्रेणीमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग राखेको छ। तर, सरकारले यसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै यो माग मान्न तयार छैन।

शिक्षक नेताहरू भने सरकारको तर्कसँग सहमत छैनन्। ‘शिक्षकहरू प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) भए पनि उही कक्षाकोठामा चक-डस्टर बोकेरै पढाउन जाने हो, गाडी वा अन्य सुविधा पाउने होइन। त्यसैले सरकारले भनेजस्तो ठूलो आर्थिक भार पर्दैन, ग्रेड मात्र थपिने हो,’ उपमहासचिव ढकालले भने। हाल देशभर जम्मा २३४ जना मात्र प्रथम श्रेणीका शिक्षक रहेको उनले जानकारी दिए।

महासंघका महासचिव तुला थापाका अनुसार, ०६०/६३ सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरू दुई दशक बितिसक्दा पनि बढुवा हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। महासंघले बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट यी विषयमा ठोस निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

शिक्षकहरूले विधेयकमा उल्लेखित ‘निःशुल्क शिक्षा’ को प्रावधानलाई पनि ‘जनतालाई झुक्याउने काम’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। महासचिव थापाले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमै रहन दिने तर आधारभूत तहको शुल्क पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको दाबी गरे।

‘संविधानको धारा २६ ले सम्पत्तिको हक दिन्छ, धारा ३१ ले निःशुल्क शिक्षा भन्छ। निजी विद्यालयले सशुल्क पढाउँछन्, सरकारीले पनि केही रकम लिइरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘सरकार आफैँले निःशुल्क गर्न नसक्ने भएपछि विधेयकबाट यो प्रावधान हटाए हुन्छ। जनतालाई किन झुक्याइरहनु ?’ नागरिक दैनिक