गगनकुमार थापा : महामत्री, नेपाली कांग्रेस

काठमाडौँ । निजामती विधेयकबाट दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन एमालेले राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरेपछि कांग्रेस सशंकित छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थासहित सर्वसम्मितिले विधेयक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । भूमि विधेयकमा कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित आधा दर्जन सांसदको संशोधन छ । माओवादी र जसपा नेपाल लगायतको पनि संशोधन छ । 

तपाईंले भूमि विधेयकको संशोधनकर्ताको हैसियतमा सरकारका प्रतिनिधिसँग केके कुरा राख्नुभयो ?

यो विधेयकको म एकजना संशोधनकर्ता पनि हो । यदि यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले मेरो सबै संशोधन स्वीकार गर्नुहुन्छ भने संशोधनकर्ताका हिसाबले मलाई सन्तोष हुने कुरा त स्वाभाविकै हो । किनभने, विधेयकमा संशोधन आवश्यक छ भनेर मैले ती संशोधन राखेको हुँ। तर, म यहाँ केवल संशोधनकर्ताको रूपमा होइन, सत्ता साझेदारी गर्ने पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको हिसाबले पनि बोलिरहेको छु । मेरो सरकारलाई सुझाव छ–अनावश्यक जिद्दी नगर्नुस् । यो विधेयकलाई खुरुक्क संसदीय समितिमा लैजानुस् । त्यो बाटो सुल्टो पनि छ र समयका हिसाबले पनि व्यावहारिक छ । समितिमा लैजाँदा सरकारले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा राख्न पाउँछ, संवाद गर्न पाउँछ । यो विधेयकमा यति धेरै सार्वजनिक चासो र विषयहरू उठिसकेका छन् कि सरकारले यो बाटो नै अपनाउनुपर्छ ।

कांग्रेसको अडान संसदीय समितिमानै लगेर छलफल हुनपर्छ भन्नेमा हो ?

अहिले समितिसँग कुनै विधेयकको बोझ छैन । समिति खाली छ । सरकारले चाहेमा, यो सदन चलिरहेकै बेला समितिबाट विधेयक पारित गरेर ल्याउन सकिन्छ । यो सरकारका लागि फाइदाजनक छ, किनभने समितिमा गएर सरकारले आफ्नो स्थिति स्पष्ट रूपमा राख्न पाउँछ । मैले यो कुरा मन्त्रीज्युलाई पनि भनेको छु, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकलाई पनि भनेको छु, र प्रधानमन्त्रीज्युलाई भेट्दा पनि यही कुरा राखेको हुँ । आज पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा सुनाइदिन भनेको छु । हाम्रो सुझाव प्रक्रिया र व्यावहारिक रुपमा सही छ । समितिमा लैजाँदा प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ र सबै पक्षसँग संवाद गर्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदातलले गिरीबन्धु टि इस्टेटको मुद्दामा भूमिजस्तो संवदेनशील विषय संघको मात्रै विषय हुन सक्दैन भनेर सरकारका नामममा परामदेश जारी गरेको छ । यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ त ?

हाम्रो संशोधनमा यही कुरा समेटिएको छ । यदि यो विधेयक समितिमा गयो भने संसदीय समितिले प्रदेशका संसदहरूसँग संवाद गर्न सक्छ । हामी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्छौं । यदि ‘फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक सदनबाटै पारित गर्ने हो भने संविधानको मर्म र सर्वोच्चको परमादेशको उल्लंघन हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संशोधनमा यो कुरालाई जोड दिइएको हो । समितिमा लैजाँदा यी विषयमा गहन छलफल र समाधान सम्भव छ ।

कांग्रेस समितिमा पठाऊँ भन्ने, एमाले छोटो प्रक्रियाबाट पारित गरौं भन्ने अडान राख्दा कसरी सहमति हुने कुरा भइरहेको छ त ?

समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान स्पष्ट छ । संशोधनकर्ताको हिसाबले हामी चाहन्छौं कि हाम्रा संशोधनहरू स्वीकार होस् । यो त सांसदको रूपमा हाम्रो स्वाभाविक अपेक्षा हो । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट, सत्ता साझेदार पार्टीको हिसाबले, हाम्रो सुझाव भनेको सरकारले संसदीय समितिको बाटो अपनाओस् भन्ने हो । हामीले यो कुरा औपचारिक रूपमा पनि राखेका छौं । छलफलमा यही कुरा भनिरहेका छौं । संसदीय समितिमा लैजानु भनेको पारदर्शी, समावेशी र संवादमुखी प्रक्रिया हो । यो बाटोले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन सकिन्छ र संविधानको मर्म एवं सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको दलले समितिमा लैजान खोजिरहेको छैन । सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयसँग जोडिएको विधेयकलाई समितिमा नलगी ‘फास्ट ट्र्याक' बाट पारित गर्न खोज्दा तथ्यभन्दा पनि गलत धारणा बन्न सक्छ । सरकारले आफ्नो कुरा प्रस्ट राख्ने मौका गुमाउँछ । त्यसैले हाम्रो अहिलेसम्मको पोजिसन भनेको समितिमा लगेरै छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा हो । कान्तिपुरबाट