काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) झनै बढेको छ । गएको वर्ष ११ महिनासम्म औसत ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम रहेकोमा असार मसान्तमा बढेर साढे १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

असार मसान्त (गत बुधबार) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.७८ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन् । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब रुपैयाँ छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको देखिन्छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम बैंकमा नगदै राख्नुपर्छ । सबै बैंकले २० प्रतिशतका दरले तरलता कायम गर्दा सीडी अनुपातको करिब एक प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर खर्च हुन्छ ।

यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न छुट भए पनि २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म जान पाउँछन् । यी तथ्यलाई आधार मान्दा पनि असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ९ खर्ब ७६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम वित्तीय प्रणालीमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र बलिया रहेको, ब्याजदर निकै तल आइसकेकाले अब सरकारले लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम क्षेत्री कुँवरले बताए ।

‘कर्जा माग बढाउने काममा मुख्य भूमिका वित्त नीति (सरकार) को हुन्छ, मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिने हो । यसकारण अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तार बढाउन सुरुमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले ऋण उठाएरै भए पनि ठूला पूर्वाधार, छिटो प्रतिफल दिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतमा लगानी बढाउनुपर्छ । किनकि अर्थतन्त्रका धेरै सूचकले अहिले सरकारलाई लगानी विस्तारका लागि टेवा दिएको अवस्था छ ।’ पुँजीगत खर्च विस्तारका लागि संघीय सरकारले आफूसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि क्षमता बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजारमा तरलता बढेसँगै राष्ट्र बैंकले फेरि लामो अवधि (४२ दिन) का लागि बजारबाट पैसा झिक्दै आएको छ । तरलता बढ्ने अनुमानमा दीर्घकालका लागि पैसा तानिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९६ अर्ब निक्षेप संकलन र ४ खर्ब ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसरी निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारको अन्तर फराकिलो बन्दै जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले लामो अवधिका लागि पैसा झिक्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपथ्यो । तर गत असारसम्म बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले कम छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ खर्ब ४२ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो । ‘अघिल्लो वर्ष साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले गत वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोक्यो, यो आफैंमा महत्त्वाकांक्षी थियो । किनकि गत वर्षको असारमा पनि राम्रोसँग कर्जा विस्तार हुने आधार तयार भइसकेको थिएन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको छ ।

ब्याजदर घटेर ४८ महिनायताकै कम अवस्थामा पुगेको छ । तर पनि कर्जा विस्तारले गति लिन नसक्नुमा समग्र मागमा आएको कमीमा सुधार नहुनु र उद्योगहरू लक्ष्यको आधाभन्दा कम क्षमतामा मात्र चल्नु पनि कारण रहेको जानकार बताउँछन् । न्यून बजार मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न नसकिरहेका बेला अर्थतन्त्रलाई गति दिन भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निकै खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो नीतिमा घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तारमा जोड दिएका छन् । लामो समयदेखिको न्यून ब्याजदर र ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) बैंकहरूमा थुप्रिए पनि त्यसको लाभ सरकार र नागरिकले पाउन नसकेको भन्दै उदार नीति जारी भएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

नयाँ नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तर कतिपय जानकारले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा बोल्न नसकेको र एकै पटक धेरै क्षेत्र खुकुलो बनाइएकाले वित्तीय स्थायित्व जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।