धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्नेमा अलमलमा छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार २० गते समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार थियो। सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भने छैनन्। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ जना गरी २९ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। बहुमतका लागि २७ जनाको आवश्यकता पर्छ।

तर पनि संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ,’ धारा १८८ (२) मा उल्लेख छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने विषयमा कुनै सुरसार गरेका छैनन्। कतिपयले स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने व्याख्या गरेकाले मुख्यमन्त्री अलमलमा परेको बुझिएको छ। तर मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने बताउँछन्।

‘अल्पमतमा छैनन् भने विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीले भने, ‘आवश्यक परामर्श भइरहेको छ।’ संघमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने नलिने यकिन गरेका छैनन्।

केहीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने बेला प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरिरहेको बुझिएको छ।

‘सरकार गठनका बेला एमाले र कांग्रेसको मात्रै समर्थनमा दाबी पेस गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पछि आएर सरकारमा जोडिएको हो। त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा परामर्श भइरहेको छ।’ त्यस विषयमा थप छलफल र परामर्श भइरहेको उनले बताएका छन्।