काठमाडौँ । स्विजरल्याण्डको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनलाई पृथ्वीको भविष्यलाई जोखीममा पार्ने संकट भनेको छ । जलवायु परिवर्तनले ‘पृथ्वीको आफ्नै स्वास्थ्य र यहाँ रहेका सबै किसिमका जीवन’ लाई खतरामा पारेको उक्त अदालतको ठहर छ ।  

जलवायु परिवर्तन र यसले निम्ताएको संकटमा राज्यहरूको दायित्व के हुने र जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने-नहुने भन्ने विषयमा गतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले उक्त अदालतसँग सल्लाहकार मत (एभाइजरी ओपिनियन) लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप उक्त न्यायीक निकायका १५ न्यायाधीशले बुधबार अबेर आफ्नो सामूहिक निर्णय सुनाएका हुन् ।  

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विद्यमान  सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा सबै राष्ट्रले आफ्नो लक्ष्य तथा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारीलाई अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ र ती प्रावाधनलाई थप बलियो बनाएको छ । जलवायु अभियान्ताहरुले यो निर्णयलाई जलवायु न्यायको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुगा भनेका छन् ।  

अदालतले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सबै राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी)लाई झन् धेरै महत्वाकांक्षी पार्नुपर्न र यसअघिका एनडीसी भन्दा प्रष्ट प्रगति देखिने गरी पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

अदालतले आफ्ना ऐतिहासिक मतमा जलवायुसम्बन्धी दायित्वहरूलाई आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षणसँग जोडेको छ र जसअन्तर्गत जीवन, स्वास्थ्य, र स्वस्थ वातावरणको अधिकार समावेश गरिएका छन् । यसैगरी आगामी पुस्ताका लागि समान अवसर र सुरक्षित वातावरणको लागि उनीहरुको अधिकार र स्रोतको सम्मान गर्नुपर्नेमा अदालतको जोड छ ।  

विद्यमान जलवायु संकटको समाधानको बाटो देखाउदै अदालतले भनेकोछ, ‘राज्यहरूबीचको सहकार्य नै जलवायु परिवर्तनप्रति सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको आधार हो र सन्धिहरू तथा त्यसका समन्वित कार्यान्वयनहरू यस्तो सहकार्यको प्रमुख अभिव्यक्ति हुन्।’

‘यो एक साँच्चिकै ऐतिहासिक निर्णय हो,’ कानुन व्यवसायी तथा जलवायु न्यायका लागि विश्व युवा अभियानका सदस्य प्रज्वलविक्रम राणाले भने । नेपाल जस्ता जलवायुजन्य जोखीममा रहेको राष्ट्रको जलवायु न्यायको आवाजलाई अदालतले सुनेको बताउँदै सयुक्त राष्ट्र संघका आगामी महासभामा यो बिषयलाई नेपालले अझ शसक्त पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  

अदालतले निर्णयमा पुग्नुअघि विभिन्न राष्ट्र तथा निकायसँग सुरुमा लिखित र त्यसपछि मौखिक धारणा लिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेतृत्व गरेको टोलीले नेपालको तर्फबाट अदालतमा गत डिसेम्बरमा आफ्ना भनाई राखेको थियो । मन्त्री राणाले उक्त अदालतमा ‘जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान हिसाबले भोग्नुपरेको र आफू जिम्मेवार नरहेको खराब कर्मको मूल्य चुकाउन नेपाल वाध्य रहेको’ बताएकी थिइन् ।