काठमाडौँ । शीतल निवासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।
साथै, यो घटनाले सत्ता साझेदार दलमा खटपट बढ्ने र संसद्ले संवैधानिक प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी ऐन बनाउँदोरहेछ भन्ने गम्भीर सन्देश समेत प्रवाह भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले ‘अब्जेक्सन गर्नुहोला भनेर अनुमान नै नगरेको विषय’ भएको बताए ।
‘पारित विधेयक संविधान विपरीतका आशय राखेर र गलत विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको होइन र थिएन’, नेता बर्तौलाले शुक्रबार बिहान भने ।
तर, राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत’ रहेको पाँच बुँदे व्याख्यामार्फत बताइसकेका छन् । सोही पाँच बुँदे व्याख्याअनुसार उनले पुनर्विचारका लागि बिहीबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।
‘प्रस्तुत विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सङ्कुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशङ्का छ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ ।
६ सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्का दुई जनामात्रै उपस्थित भएपनि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्ले पारित गरेसँगै सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबिच विधेयकका सवालमा मतभेद देखिँदै आएको थियो ।
सोही मतभेदका कारण असार अन्तिम साता शीतल निवास पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले बिहीबारमात्र फिर्ता पठाउन पुगेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउँदा लिएका यी हुन् पाँच आधार
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउँदा लिएका यी हुन् पाँच आधार
एमालेले नेपालको संसद्ले के ठिक र के बेठिक भनेर परीक्षण गर्ने क्षमता राख्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गर्नु शोभनीय नभएको बताएको छ ।
‘संवैधानिक प्रावधान प्रतिकुल हुनेगरी ऐन बनाउछन् भन्ने परिस्थिति सिर्जना र सन्देश प्रवाह हुनेगरी फिर्ता गर्नु शोभनीय देखिएन’, प्रमुख सचेतक बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘यो उपयुक्त पनि होइन ।’
राष्ट्रपतिलाई जहाँ र ज–जसले विधेयकबारे सुझाव दिए त्यो पनि उपयुक्त नभएको एमालेको भनाइ छ ।
‘विधेयकमा परिषद्को गणपूरक सङ्ख्याका बारेमा प्रतिनिधि सभाले जे पारित गर्यो त्यसमा राष्ट्रिय सभाले केही व्याख्या गरिदियो’, बर्तौलाले भने, ‘उदाहरण थपिदियो । त्यो उदाहरणले संविधानको स्पिरिट र भावना प्रतिकुल हुने, कसैलाई स्वेच्छाचारितातिर लैजाने र मानमर्दन हुने कतै पनि देखिँदैन ।’
राष्ट्रपतिले विधेयकमा उठाएका प्रश्नहरू नै सान्दर्भिक नै नरहेको एमालेको दाबी छ ।
‘असान्दर्भिक ढङ्गबाट यो विषयवस्तु आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिले यसमा ख्याल गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर ख्याल पुगेन जस्तो देखिन्छ’, बर्तौलाले भने, ‘परिषद्को मूल स्पिरिट बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थाविपरीत विधेयक छैन ।’
६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीन जना उपस्थित भएमा पनि दुई जनाको निर्णय बहुमत मानी अन्तिम गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने भनेको छ ।
‘राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता पठाउने कामै गर्नुहुँदैनथ्यो । संसद्ले ठिक ढंगले कानुन बनाएन भन्ने सन्देश जानेगरी कदम चाल्नुहुँदैनथ्यो’, बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रपतिलज्यूले त्यो सुझाव किन दिनुभयो ? यसको व्याख्या समयक्रममा उहाँ आफैले गर्नुहोला ।’ तर बर्तौलाले राष्ट्रपतिले जे सुझाव दिएका छन् त्यो दिइरहनुपर्ने नभएको दाबी गरे ।
संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने भएपनि दोस्रो पटक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित भएको विधेयकलाई भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक होल्ड गरेर राखेकी थिइन् ।
भण्डारीले संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । पछि सोही विधेयक पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
Facebook Comments