काठमाडौँ – सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याएको विधेयकले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई संकुचित बनाउने देखिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीमा सरकार हाबी रहने गरी विधेयक बनाइएको छ ।
उक्त प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता कायम नरहने देखिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसहित पत्रकार आचारसंहिता जारी गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका काउन्सिलको हो । तर काउन्सिलका पदाधिकारी आफूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारप्रति जवाफदेही हुने भएकाले सरकारको चाहनाभन्दा फरक तथा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने स्थिति नरहने देखिएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले १३ वैशाख २०८१ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकी हुन् । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै एक सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल कुनै पनि संस्थामा हुने पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाले नै त्यो संस्थाको स्वतन्त्रता देखाउने बताउँछन् । सिफारिसकर्ता सबै सरकारका मानिस र नियुक्ति गर्ने सरकार नै भएपछि नियुक्त भएका मानिस स्वतः सरकारप्रति नै जवाफदेही हुने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । ‘मुख्य आपत्तिजन्य प्रावधान नै नियुक्ति प्रक्रिया हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘अर्धन्यायिक निकायको भूमिका काउन्सिलको छ, यसको नियुक्ति प्रक्रिया त्यही ढंगले विश्वासिलो र सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनुपर्छ, तर यहाँ सरकारबाट नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ ।’
विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई गिज्याएको उनको टिप्पणी छ । ‘यसले सामान्य स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पनि समस्या हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय सभाले २८ माघ २०८१ मा पारित गरेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘आमसञ्चार परिषद्’ बनाएको छ । त्यसबाहेक काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरिएको छैन । सरकारले विधेयकमा ल्याएको सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई हटाएर सिधै नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाले ल्याएको छ । त्यस्तै ११ सदस्यीय प्रस्तावित काउन्सिललाई १३ सदस्यीय बनाएर विधेयक पारित गरिएको छ ।
काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई लिएर सरोकरवाला तथा प्रेसजगत्ले उठाउँदै आएको सवाललाई माथिल्लो सदनले सम्बोधन गरेको छैन । विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ ।
पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने किसिमको संस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् । महासंघले धेरै पहिलेदेखि काउन्सिलको स्वायत्तता, यसको नियुक्ति प्रक्रिया, यसको काम कर्तव्यलाई लिएर आफ्नो धारणा र सुझाव राख्दै आएको उनले बताइन् । ‘विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ, समितिमा हाम्रा सुझावहरू दिन्छौं, सुधारका लागि थप छलफल, दबाब र अभियान चलाउँछौं,’ उनी भन्छिन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाले त्यसमा हेरफेर गरेको छैन । विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा सर्वोच्चको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरू काउन्सिलको अध्यक्ष भएका छन् । तर पार्टी तथा नेतानिकट पत्रकारहरू अध्यक्ष तथा सदस्य हुने क्रम बढ्दै गएपछि काउन्सिलको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने र अधिकार आफ्नो हातमा राखिरहने मन्त्रीहरूको चाहनालाई पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । ‘टीका लगाएर पठाएको मानिस त्यहाँ बसोस् र निर्देशनमा काम गरोस् भन्ने सरकारी चाहना देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आए पत्रकारिता जगत्लाई एक पैसाको सकारात्मक टेवा पुग्दैन । विगतमा काउन्सिलको एउटा मर्यादा कायम थियो, त्यो खस्कँदै गयो, अहिले त्यसलाई झन् समाप्त पर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।’ आफ्ना मानिसको नियुक्ति गर्ने र ऊमार्फत प्रेसमाथि हैकम चलाउने मनसाय सरकारको देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेका कारणबाट सरकारले हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतमा अन्य दुई जना विज्ञसमेत रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भनिएको छ । त्यही समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रावधान छ । त्यस्तै अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा काउन्सिलमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रालयका सहसचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएको छ ।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले विधेयकमा रहेका प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्छन् । सचिवले सिफारिस गर्ने, सरकारले नियुक्ति गर्ने, सरकारलाई मन लागेको बेला पदमुक्त गर्न सक्ने तथा सहसचिवले काउन्सिल बैठकको अध्यक्षता गर्नेजस्ता प्रावधानले मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिगामी देखिएको उनले बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षक र अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाले सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न नै गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थाको स्वायत्तता र मर्यादा बचाउने कहाँ हो कहाँ, कानुन बनाएर त्यसलाई समाप्त पार्न खोजिँदै छ ।’
महासंघ र काउन्सिलले विगतमा पटकपटक सरकारलाई बुझाएको विधेयकको मस्यौदाहरूलाई सरकारले लत्याएको छ । दुवै संस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रण नरहने गरी गठन प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ मा ल्याएको मिडिया काउन्सिलमा यस्तै प्रावधान थियो । महासंघसहित सरोकारवालाहरूको चर्को विरोधपछि सरकार तथा संसद्ले विधेयकलाई अघि बढाउन सकेन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभामा बस्यो । र, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । चुनाव पछाडि बनेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि पुरानै प्रावधानहरूलाई राख्दै विधेयक दर्ता गरायो ।
महासंघ तथा काउन्सिलले नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सहभागिता र काउन्सिल संसद्प्रति जवाफदेही रहने संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिमध्ये कसैको संयोजकत्वमा काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने ती संस्थाहरूले विगतमा सरकारलाई बुझाएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै काउन्सिलको सदस्यमा सभामुखले तोकेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमध्ये एक जना हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो । काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसद्समक्ष बुझाउनेजस्ता विभिन्न प्रावधान राखेर काउन्सिललाई सरकारको छायाभन्दा अलग राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतमा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति छ । त्यस्तै काउन्सिलमा लोकसभा र राज्यसभाका सांसदहरू सदस्य हुने प्रावधान छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष गाउँले सम्पादक तथा पत्रकारको कामको परीक्षण गर्ने निकायमा जुन उचाइका व्यक्ति हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको बताउँछन् । त्यसलाई सच्याउने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा फेरि पनि कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने मनसाय विधेयकले बोकेको उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै संसद्को सहभागिता गराउन सकिए काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता बढ्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रेसको स्वतन्त्रता बचाइराख्न सांसदहरूले विधेयकमा धेरै संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।’
मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता अर्याल काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय भएकाले यसमा न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वास गर्ने, त्यसलाई बढावा दिने र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई अनुसरण गर्न सक्ने खालका नियुक्ति हुनुपर्नु बताउँछन् । त्यसले संस्थामाथि विश्वास बढाउने उनको भनाइ छ ।
काउन्सिलले शुक्रबार गरेको एक छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार तथा सरोकारवाहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक हालको व्यवस्थाभन्दा पनि झनै सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन थालिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यस विषयमा काउन्सिलले तत्काल संसदीय समितिसँग छलफल चलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।
काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहाल विधेयक कार्यान्वयनमा गएको स्थितिमा बाहिरको दुनियाँले नेपालमा कानुनी र संरचनागत रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता भएको स्वीकार गर्ने स्थिति नरहने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उक्त विधेयकमाथि आइतबारदेखि छलफल चलाउँदै छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भइसकेको र अब विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने बताए । ‘काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा हुने भयो भन्ने चिन्ता र चासो हामीले सुनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस विषयमा हामी गम्भीर छौं, काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्ने गरी काम गर्छौं ।’ काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राख्ने गरी विधेयकमा आवश्यक सुधार गरिने उनको भनाइ छ । (कान्तिपुर)
Facebook Comments