काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा गिरिबन्धु टि स्टेटलाई ख्याल गरेर केही प्रावधान राखिएको दाबी गरेका छन् । ‘यो विधेयकको दफा २ को उपदफा ४ गिरिवन्धु टि स्टेटसँग सम्बन्धित छ’ सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मै ‘‘कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ  खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा आवास इकाइ  खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनेगरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने,’ उल्लेख छ ।

तर, सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न भने नपाइने भनिएको छ ।


प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा भूमिसम्बन्धी एनमा संशोधन प्रस्ताव छ । दफा २ को ४ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

यो प्रावधान उपर माओवादी सांसद दाहालले प्रश्न उठाउँदै गिरिबन्धु टिस्टेटसँग जोडिने दाबी गरेका हुन् । तर उनले यसमा थप व्याख्या गरेनन् ।

प्रस्तावित बिधेयकको दफा २ मा जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था छ ।