काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकाज नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताए । उनले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा पुगेपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याइदिने तर त्यसलाई फछ्र्यौट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो । बेरुजु औँल्याएसँगै फछ्र्यौट गर्न पनि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘राम्रो नतिजा ल्याउने हो भने प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा आउँदैन । प्रक्रिया ठूलो कि नतिजा ?’

सचिव पुष्करले बेरुजुलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्नुपर्ने, बेरुजु राख्ने अवधि निर्क्योल गर्नुपर्ने र बेरुजु राख्ने व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा तहमा पुगे पनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फछ्र्यौट भएको र समग्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत ४४.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरे ।