काठमाण्डाैँ । 
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेका आफ्ना सांसदलाई छलफलमा बोलाएको छ। समितिमा कांग्रेसका ७ सांसद छन्। भूमि विधेयकलाई तत्कालै पारित गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अडान लिइरहँदा अर्को सत्तासाझेदर कांग्रेस भने समितिमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।

भूमि विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितले संशोधन दर्ता गराएका छन्। यी विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको हो। समिति सदस्य तथा सांसद प्रतिमा गौतमले भूमि विधेयकलगायतका विषयमा छलफल गर्न दिउँसो १ बजे दलको कार्यालयमा बोलाइएको जानकारी दिइन्।

अर्की सदस्य आशा विसीले महामन्त्रीहरू र प्रमुखसचेतकसँग समितिमा रहेका सांसदहरूबीच छलफल हुने सूचना आएको जानकारी दिइन्।

कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग समन्वयको आवश्यकता जरुरी भएको भनेको छ। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भूमिसम्बन्धी कानुनहरू बनाउने अधिकार प्रदेशले राख्ने र स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। यस विधेयकमा कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ। उसले मूल ऐनको १२ (६) को व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने माग गरेको छ।

अहिले एमालेले तत्कालै पारित गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिरहेको विधेयकमा कम्पनीले अनुमति पाएको हदभन्दा बढी जग्गा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ। 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ (क) को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन' दफा १२ (६)(४) मा राख्ने गरी भनिएको छ। तर, घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ।

यसमा कांग्रेसले थप भनेको छ, 'तर प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन।'

कांग्रेसले विधेयकको दफा ६१ (क)को व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकको त्यस दफामा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने उल्लेख छ।  कांग्रेसले दफा ६१ को ३ र ४ ले पनि त्यो दफा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। 
सरकारले ल्याएको विधेयकको ६१ (४) मा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनाएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अध्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। कांग्रेसले भने पुन: नक्साङ्कन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन क्षेत्र नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेको छ।