काठमाडौँ ।  जल तथा ऊर्जा आयोगबाट प्राविधिक सहमति विना जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोतसम्बन्धी कार्य गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बिहीबार भएको दफावार छलफलका क्रममा जलस्रोत विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको जनाइएको हो ।
नेपालका कुनै पनि जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोग मार्फत प्राविधिक अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।  तर अब आयोगबाट उक्त प्राविधिक अनुमति नलिए कारबाही सहित जरिवानाको व्यवस्था जलस्रोत विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको छ ।

समितिमा जलस्रोत विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले कसुर र सजायको व्यवस्थामा विशेष चासो देखाउँदै कसुरको प्रकृति र सजायबिच अनुपात मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिको छलफलमा बोल्दै सांसद डा.बेदुराम भुसालले कसुरको प्रकृति र सजायबिच अनुपात मिल्नुपर्ने बताए । उनले भने–  ‘विधेयकमा कतिपय कसुरमा ५ लाख जरिवाना र १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ भने त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कसुरमा ५ लाख जरिवाना तर तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मात्र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा सजायको अनुपात मिलेको देखिँदैन ।’

त्यसैगरी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि विधेयकमा राखिएको जरिवाना र कैदको व्यवस्थामा एकरूपता हुनुपर्ने बताइन् । उनले एउटै कसुरमा फरक–फरक सजायको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘एउटै कसुरमा फरक–फरक सजायको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई मिलाउन आवश्यक छ ।’

सांसद शेखरकुमार सिंहले नदीको बहावमा असर पर्ने गरी कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने र तल्लो तटीय क्षेत्रका सिँचाइ आयोजनामा असर पर्ने गरी माथिल्लो क्षेत्रमा जलस्रोतको उपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने–  ‘सहमति नलिई जलस्रोतको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विधेयकको दफा ३४ मा उल्लेखित कसुरको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्– ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि किसिमले क्षति पुर्‍याउने भनिएको छ, तर ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दावलीले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’

सांसद कृष्णबहादुर विश्वकर्माले पनि जरिवाना र सजायको व्यवस्थामा समानता हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,  ‘५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुँदा १० वर्ष कैद र त्यही ५ लाख जरिवानामा तीन वर्षसम्म मात्र कैद हुने व्यवस्थाले न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनसक्छ ।’

छलफलमा सांसदहरूले जलस्रोतको संरक्षण, सुरक्षा र गुणस्तर कायम राख्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले जलस्रोतको उपयोग गर्दा हुने क्षतिपूर्ति र त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

सांसदहरूको धारणापछि बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीले विशेष कानुन भएकाले केही प्रावधान कडा राखिएको र अपराध संहितासँग तुलना गरेर व्यवस्था गरिएको तर्क प्रस्तुत गरे ।

उनले विधेयकको परिच्छेद १० मा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था विशेष ऐन हो र यसमा भएका व्यवस्थाहरू आफैँमा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।  उनले भने– ‘कसुरको गम्भीरता र त्यसले पार्ने असरको आधारमा सजायको व्यवस्था गरिएको हो । सामान्य प्रकृतिका कसुरमा १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार सचिवलाई दिने प्रावधान छ।’

एउटै कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १० वर्षसम्म कैद र अर्कोमा सोही जरिवानासहित तीन वर्षसम्म मात्रै कैदको व्यवस्थाले सजायको अनुपात नमिलेको विषयमा उनले केही कडाइ नै गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले अपराध संहितामा १ वर्ष कैद बराबर १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सामान्य सिद्धान्त रहेको तर विशेष कानुनमा सजाय बढी हुने अभ्यास रहेको बताए । उनले भने–  ‘प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमणजस्ता विषय अपराध संहिताको दफा १४९ र १५० मा पनि छन् । यो विधेयकका कतिपय प्रावधान तिनैसँग सम्बन्धित छन् ।’  

बिहीबार समितिले विधेयकको दफा ३० लाई छाडेर दफा ३१ देखि माथिका दफामा दफावार छलफल गरेको छ । शुक्रबार जलस्रोत विधेयकको महत्त्वपूर्ण र सबैतिर चर्चामा रहेको बाँध सुरक्षा सम्बन्धी छलफल हुने समितिले जानकारी दिएको छ ।