काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछाम मनसायपूर्वक वा मानवीय त्रुटि हुनसक्ने बताएका छन् । सभापति खतिवडाले छानबिन समितिसमक्ष दिएको बयानमा यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो मनसायपूर्वक वा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ अथवा मनसायपूर्वक कसैले गरेको पनि हुनसक्छ’, खतिवडाले भनेका छन्, ‘यो ड्राफ्टिङ गर्ने जिम्मा कसको हो । यो त्रुटिलाई दुई वटा कुरामा हेर्नुपर्छ ।’

सभापति खतिवडाले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिनसम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरूलगायत विशिष्टहरू विरोधमै रहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यस बेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै हुनुहुन्थ्यो । जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामा” भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो ।’

त्यस्तै उनले जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामा” भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

रामहरि खतिवडाको भनाइ जस्ताको तस्तै

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा लिइएको हुँदा छिटो र राम्ररी निर्माण गरौँ भन्ने भई २०८१ भदौ २० गतेको दिनदेखि नै यसलाई छलफल सुरुबाट गर्‍यो ।

दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौँ । कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशेष श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति सार्वजनिक राजनीतिक रूपमा प्रभावित पार्न सक्छन् त्यसैले यस्तो पदमा नियुक्ति दिनुहुने परिस्थिति लाई रोक्न आवश्यक सम्झ्यो हो । विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई “यति जिन्दगी यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाउनुपर्छ यति अनुरोध गर्‍यो ।”

भनेर भनिस् जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यस बेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै हुनुहुन्थ्यो । जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा “राजीनामा” भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो । जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रञ्जु पन्त माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्ता माननीय लीलामनाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र वडु समेत बस्यौँ । त्यही समयमा माननीय रञ्जु पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि तीन दिन हस्ताक्षर भई रोकिएको अवस्था हो । राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा भएको बस्तुको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो ।

परिमार्जित सहितका हरफहरू कुराहरू लेख्ने टिममा र त्यसको प्रभाव एउटा यस्तो प्रकृति व्यक्तिको कुनै दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्छ । निजामती र सरकारी सेवाकै दुवै एकै पटक राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरू सबैलाई समेट्न खोजिएको हो । निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर गलत मनसाय होइन । म ’कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि रहन्छु’ भनेकै हो ।

यो राख्ने प्रावधान ल्याइयोस् भन्ने पक्षमा छु । मस्यौदामा “कुलिङ अफ पिरियड”को व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएको अवस्था थियो र त्यहाँ छलफलकै क्रममा सबै भन्दा पहिला माननीय सभापतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो मेरो आफ्नो दृष्टिकोणहरू पनि मैले त्यहाँ राखेको थिएँ । त्यहाँबाट म विषय बस्तु प्रारम्भ गर्छु, म चाहन्छु ।

दुई वटा विषय थियो खास गरेर निस्किएकोमा पुर्‍याउनुपर्ने अरू त धेरै कुराहरू समितिले तय गरिसकेको थियो । दुई वटा इश्युहरू थिए । एउटा यहाँ कुलिंग पिरियडको विषय र अर्को विषय हामीले निजामती सेवाको कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष रहेको त्यसलाई नयाँ विधेयकबाट ६० वर्ष गरिरहेका थियौँ । ५८ लाई ६० कसरी पुर्‍याउनुपने भन्ने र धेरै छलफल भयो । पछि हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ र सर्बढंगबाट धारणा लिएर मैले राखिसकेको थिएँ ।

ड्राफ्टिङ भनेको अलग सीप र योग्यताको कुरा हो ड्राफ्ट साझा कानुन मन्त्रालयमा छ । यस विषयमा यो चाहिँ त्रुटि भयो जसका लागि छानबिन गरिरहनु भएको छ । यो मनसायपूर्वक वा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ अथवा मनसायपूर्वक कसैले गरेको पनि हुनसक्छ । यो ड्राफ्टिङ गर्ने जिम्मा कसको हो । यो त्रुटिलाई दुई वटा कुरा गर्नु पर्‍यो एउटा कस्तो प्रकृतिको र प्रकारको हो भनेर छुट्टाउनु पर्‍यो र तदनुरूप जानु पर्‍यो । करौडौँ मनसायपूर्वक कसैको नियतले भएको छ भने अन्यत्र सिफारिस गरौँ । एउटा पार्लियामेन्ट्री कमिटीले पास गरिसकेको कुरा नियतवश परिवर्तन गरेको हो भन्ने आशय कुरा नै हो । त्यसलाई त्यहीँ ढङ्गले हेर्नु पर्छ । यदि मानवीय त्रुटि हो भने निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा एउटा कुरा भयो तर मानवीय त्रुटि भए मनसायपूर्वक भए पनि आइन्दा यसमा कसरी सावधान रहने सचेत रहने अब हुन नदिन जाने भन्ने कुरामा मैले प्रतिनिधि ।

कानुन मन्त्रालयको जिम्मा बनाउँछ अथवा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यसलाई इन्सर्ट गरौँ । पार्लियामेण्ट्री सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ यदि सरकारी विधेयक हो भने । प्राइभेट विधेयक हो भने जुन प्रस्तुत कर्ता माननीय सदस्यलाई जिम्मा लगाउर ड्राफ्टिङ गर्ने शाखा तोकौँ र त्यसपछि हुने त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ । यो कुलिङ अफ पिरियडको बेस्ट प्लेस होइन ।

निजामतीको सर्भिस म पुलिसलाई बन्देज गर्ने अथवा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था भने कुनै कुरा रह्यो । मेरो पर्सनल ओपिनियनमा मात्र यसको बेस्ट प्लेस भनेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन हो अथवा अर्को कुनै कानुन होला जसले रिकमेन्डेसन गर्छ त्यसमा राखिदियो भने सबैभन्दा लागि लागु हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

त्रुटि र अपराध भन्ने कुरा त यसको इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा हो । यदि मानवीय त्रुटि हो भने कुरा त केलाएर इन्टेन्सन के हो ? पार्लियामेण्टले गरेका कुरा त्यसलाई परिवर्तन गर्छु फरक पर्दिन्छ भन्ने यदि मनसायपूर्वक गरेको हो भने एक किसिमको अपराध नै हो भन्ने समेतको मिति २०८२ साउन २ मा समिति समक्ष व्यक्त गर्नु भएको भनाई ।