सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी, जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन कडा नीति अपनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै २७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै  पठाइएको यो मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई मूर्तरूप दिन यो मार्गदर्शन ल्याएको बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ लगायतका कानुनमा टेकेर बनाइएको यो मार्गदर्शन अटेर गर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मका कडा प्रावधान समावेश गरिएका छन्, जसले स्थानीय तहहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् ।

अनुदान निकासामा कार्यप्रगति र प्रतिवेदन अनिवार्य
मार्गदर्शनले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) को निकासा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सर्तमुखी बनाएको छ ।

‘विगतमा एकमुष्ट वा सहजै निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अब चार किस्तामा मात्रै निकासा हुने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ ।’

तर, दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइः कार्तिकभित्र ठेक्का, फागुनमा काम सुरु नभए बजेट स्वतः फिर्ता
त्यसैगरी, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणको आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार मार्गदर्शनले दिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा कडाइ, नबुझाए अनुदानबाटै कट्टा गरिने
मार्गदर्शनले राजस्व बाँडफाँटको विषयमा अहिलेसम्मकै कडा प्रावधान अघि सारेको छ । स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने यो हिस्सा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी समायोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र स्थानीय तहलाई राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा इमानदार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा जबाफदेहिता र सुशासन
प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा सुशासन र जबाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ । मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै कारणले लागत बढेमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै, उपभोक्ता समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ । हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुशासनमा शून्य सहनशीलता
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा नबुझाउने स्थानीय तहको चालु वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजु फर्छ्योटमा तदारुकता देखाउन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ  ।

यो मार्गदर्शनले कर्णालीको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले खर्च गराउन एक बलियो प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई पनि मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको बजेटमा हुने बेथिति रोक्न आन्तरिक रूपमा हुने समस्याहरूको हल गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि कँडेलले बजेटको मितव्ययीता अपनाउनुको साथै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन कडाइ गरेका छन् । राताेपाटी