काठमाडौँ । विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएको समकक्षताको प्रमाणपत्र अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने भएको छ ।

उच्चशिक्षाको नियामक निकाय आयोगलाई समकक्षतासहित क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को अधिकार दिइएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० मा गरिएको संशोधनबाट आयोगले उक्त अधिकार पाएको हो ।

संशोधित ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संशोधनमा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारमा ‘विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने’ बुँदा थप भएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले समकक्षताको काम अब आयोगबाटै हुने बताए ।

समकक्षता त्रिविको रेक्टर कार्यालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वितरण गर्दै आएको थियो । उक्त काम आयोगले १ साउन २०८३ देखि मात्र गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । त्यतिबेलासम्म त्रिविबाट समकक्षता लिएकाले भने पुनः लिनुपर्ने छैन । ऐन संशोधनपछि आयोगको क्षेत्राधिकार थप भएको उनले बताए ।

‘आयोगको प्रस्तावमा नै संसद्बाट ऐन संशोधन भएको हो । मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर समकक्षता निर्धारणलगायतका काम थाल्छौं,’ उनले भने । सरकारी कामकाजमा नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरे पनि त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

केही विश्वविद्यालयले मापदण्ड पूरा नगर्दा सरकारी निकायहरूले त्रिविबाट समकक्षता माग्ने गरेका छन् । अधिकारीले निर्देशिका बनाउँदा ती विषयमा पनि टुंगो लगाउने जनाए ।

समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक ६ महिनामा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । त्रिविले कतिपय अवस्थामा समकक्षता प्रदानमा मनोमानी गर्दै आएको गुनासो समेत थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा विज्ञहरूले त्रिविले गर्दै आएको समकक्षताको काम आयोगलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

ऐन संशोधनपछि क्रेडिट ट्रान्सफर र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) को काम गर्न पनि आयोगले स्पष्ट कानुनी मान्यता पाएको छ । यसअघि यी काम गरे पनि स्पष्ट कानुनी आधार भने आयोगलाई थिएन । विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) र विश्वविद्यालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा निर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप भएको छ ।

क्रेडिट ट्रान्सफरसम्बन्धी काम गर्न प्राध्यापक गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘अन्तरविश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफर्मर गर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड बन्दै छ । अहिलेसम्म नेपालमा स्पष्ट रूपमा अभ्यास भएको थिएन । अब कानुनी रूपमै यसले मान्यता पाएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने । क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि बैंकसमेत स्थापना गरिने उनले बताए ।

‘विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ पूरा गर्न सकेन भने हाजिर गणना गरेर राख्ने र निश्चित अवधिसम्म पढाइ पूरा गर्न मौका दिने काम क्रेडिट बैंकले गर्छ,’ उनले भने । केही विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफरको काम गर्दै आए पनि यसमा एकरूपता र राष्ट्रिय मापदण्डको भने अभाव हुँदै आएको छ ।

गत फागुनमा भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारपछि नेपालका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट ट्रान्सफरको चर्चा चलेको थियो । घटनापछि नेपाल फर्किएका विद्यार्थीलाई क्रेडिट ट्रान्सफर गरी भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आग्रह गरेका थिए । त्रिवि, काठमाडौं, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफरको आग्रह गरे पनि राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनी जटिलताको अभाव देखिएको थियो ।

त्यस्तै उच्चशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न क्यूएए लागू गर्न ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । देशभरका १४ सय क्याम्पसमध्ये १ सय ३७ ले मात्र अहिलेसम्म क्यूएएको मान्यता पाएका छन् । कान्तिपुर