विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक बिहीबार प्रदेशसभामा ‘टेबल’ हुदैछ । प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यसहित माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रस्ताव गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बिहीबार १ बजेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल हुने भएको छ ।

यसलाई निष्क्रिय पार्न एमाले–कांग्रेसका सत्तारुढ सांसदहरु विपक्षमा उभिने भएका छन् । त्यसका लागि दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ‘ह्वीप’ लगाउँदै छन् । प्रदेशसभामा एमालेका ४० र कांग्रेसका २९ सांसद छन् ।

एमालेका एक सांसदले अनुसार पार्टीले विधेयकको विपक्षमा मत जाहेर गर्न ह्वीप जारी गरिसकेको बताए । केही दिनअघि क्याबिनेट बैठकमार्फत सत्ता गठबन्धनले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारी तर्फबाट छुट्टै विधेयक ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यो गत १८ गते प्रदेश सभामा सुटुक्क दर्ता भएको थियो ।

विधेयकमा प्रदेशभित्र बहुप्रचलित मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू/याक्थुङ्ग (७.३१ प्रतिशत) भाषालाई सरकारी कामकाजका दस्ताबेजहरूको अभिलेखीकरण र दस्ताबेजीकरणको प्रमुख भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यी भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा १–१ जना भाषा अनुवादकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था, पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनमा प्रोत्साहन, भाषाविज्ञसहितको सल्लाहकार समूह र भाषा विकास प्रतिष्ठानको गठन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा पाठ्यक्रम अनुवाद लगायतका विस्तृत प्रावधान विधेयकमा समावेश छन् ।

प्रदेश सरकारले कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रचलित भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अधिकार रहने र कार्यक्षेत्रअनुसार भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले स्पष्ट पारेको छ ।

सांसद गोम्बु शेर्पा र खिनु लङ्वाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेपछि सत्तापक्षमा असहज स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । ‘यो विधेयक हामीले पेस गरेकाले सत्तापक्षलाई गलपासो भएको छ,’ सांसद लङ्वाले भनिन्, ‘मिलेर यही विधेयक अघि बढाउँदा हुन्थ्यो, फेरि अर्को किन दर्ता गरियो, हामीलाई थाहा छैन ।’

भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने र थप ११ भाषालाई कार्यक्षेत्रअनुसार प्रयोगमा ल्याउने प्रस्तावसहित तयार पारिएको यो विधेयकको भविष्य विपक्षी ह्वीपले अनिश्चित बन्दै गएको देखिन्छ ।