काठमाडाैं । संसदीय समितिले हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्ने सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।

प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२छ मा स्वीकृत गराउनु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।’

यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने गरि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।

साविकको व्यवस्था हटाउँदा हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान हट्ने भनेर सांसदहरूले विरोध गरे । साविकको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।

बिहीबार समितिको बैठकले साविकको व्यवस्था कायमै राख्ने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई दफा १२ छ पछि १२ ज बनाएर राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो ।

सरकारको प्रस्तावअनुसार अब दफा १२ ज मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी प्रावधान रहनेछ । बरुहदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्दा साविकको व्यवस्थामा केही भाषा मिलाउने सहमति जुटेको छ ।

आवश्यक भाषा मिलाउने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले गर्ने भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् । त्यसपछि पुन: छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाउने तर साविकको दफा १२ छ लाई राखेर जाने विषयमा बिहीबार समितिले सहमति जुटाएको हो ।