काठमाडौँ । आतंकवादको समाधानका लागि केवल सैन्य कारबाही पर्याप्त नहुने र यसको मूल कारण पहिचान गरी बहुआयामिक सहकार्य आवश्यक पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल-भारत विकास मञ्चको आयोजनामा काठमाण्डाैँमा सम्पन्न ‘दक्षिण एसियामा आतंकवाद र दिगो समाधानतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सीमापार आतंकवाद, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, खुला सीमाको चुनौती र प्रोक्सी युद्धको प्रवृत्ति दक्षिण एसियाली स्थिरताका लागि प्रमुख खतरा भएको बताए ।

अफगानिस्तानदेखि माल्दिभ्ससम्मका मुलुक पृथकतावादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद र राज्य–प्रायोजित गतिविधिबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा मात्र नभई राजनीतिक र आर्थिक पहल पनि अपरिहार्य हुनेमा जोड दिए ।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले आतंकवादको रूट कजमा जानु जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सम्पर्क बलियो भए भारत–पाकिस्तानबीचको समस्या पनि न्यून हुन सक्ने धारणा राखे । 'एक जनाको आतंकवादी अर्काको नजरमा स्वतन्त्रता सेनानी हुन सक्छ' भन्दै उनले आतंकवादको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे ।

माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले आतंकवाद र आन्तरिक राजनीतिक विद्रोह छुट्याउनुपर्ने र विविधताको सही व्यवस्थापन नगर्दा समस्या बढ्ने भनाइ राखे । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जुनसुकै प्रकारको आतंकवादको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खुला सीमाको दुरुपयोग हुन नदिने सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

अनुसन्धानकर्ता इन्दिरा अधिकारीले असन्तुष्ट समूहलाई आक्रमक ढंगले दबाउँदा उल्टै आतंकवादका घटना बढ्ने र कतिपय अवस्थामा राज्य स्वयं जिम्मेवार हुने सम्भावना रहने धारणा राखिन् । कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले आतंकवादी घटनाले सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठन प्रभावित हुने उदाहरण दिँदै भारतमाथिका आक्रमणप्रति नेपाल गम्भीर रहनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल–भारतको सम्बन्ध अद्वितीय भएकाले यसमा थप संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले आतंकवादको कुनै विचार नहुने भएकाले यसलाई ‘आतंकी क्रियाकलाप’ भन्न उपयुक्त हुने बताए । दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुक यस्ता गतिविधिबाट मुक्त नभएको बताउँदै उनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारतमा हाल घटना बढी भएको उल्लेख गरे । 'आतंकी गतिविधिलाई कसैले सेल्टर, आर्थिक वा लजिस्टिक सहयोग दिनुहुँदैन,' उनले भने, 'रूट कजको पहिचान, सहयोग बन्द, सूचना आदान–प्रदान र सहकार्य बढाउन सके नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।' यादवका अनुसार आतंकी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा भारत बलियो भएर अघि बढ्नुपर्ने र अन्य मुलुकले साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

वक्ताहरूले आतंकवाद अन्त्यका लागि सुरक्षा उपायसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सहकार्य अपरिहार्य हुनेमा सहमति जनाए । आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एसिया मात्रै होइन विश्वकै तुलना गर्दा हाम्रा छिमेकी भारत आतंकवादबाट पीडित देखिएको बताए । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सबै देशहरूको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । कान्तिपुर