काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको ‘पोजिसन’ ‘क्लियर’ गर्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधनको एजेन्डा बोकेको छ ।

तर, सरकार गठनको १३ महिना हुँदा पनि न त उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्न सकेका छन्, न संशोधनका लागि पार्टीको आधिकारिक ‘लाइन’ नै प्रष्ट पार्न सकेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नु त परको कुरा, संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमासमेत औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेस–एमाले चुकेका छन् ।

कांग्रेसले सरकार गठन भएको १२ औँ महिनामा आएर संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसम्म गरेको थियो । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको एमालेले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको देखिँदैन ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको एक महिना नाघिसकेको छ । तर, कार्यदल गठनको कुनै सुरसार गरेको छैन । असार १६–२३ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कांग्रेसले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

बैठकले पहिलो निर्णयमै संविधान संशोधनको विषय समेटेको थियो । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍यायाउन नेपाली कांग्रेसले एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको थियो ।