काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबिच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।  

आयोगले विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।  साथै अख्तियारले प्राधिकरणलाई कागजात पठाउन भन्दै पत्र लेखेको छ ।

प्राधिकरणलाई अख्तियारले लेखेको पत्रमा भनिएको छ–  ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने ब्यहोरा समेतको उजुरी परेको छ । उजुरीका सम्बन्धमा छानबिनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२।१।२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका काम कारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ ।’

प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला समेत उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। तर, उक्त विद्युतकाे उद्योगहरूले महसुल अहिले तिरेका छैनन्। महसुल विवाद मिलाउनको लागि प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२।१।२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका निर्णय माग गरेको छ ।