काठमाडौँ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषमा विदेशी नागरिक पनि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) बन्न पाउने भएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन भन्दै वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि सरकारले बनाउन लागेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ ले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि यस ऐन बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै विदेशी नागरिकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

बुधबार विधेयकका विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको दफाबार छलफलमा उक्त व्यवस्था गर्ने गरी सहमति भएको हो ।
सरकारले विकास आयोजनाका लागि परम्परागत वित्तीय स्रोत अपर्याप्त रहेको, राजस्वले मात्रै विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसकिरहेको र बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम भइरहेको भन्दै वैकल्पिक रुपमा वित्त परिचालन गर्न कोष स्थापना गर्ने योजनासहित कानुन बनाइरहेको छ ।

उक्त विधेयकमा कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पहिलो पटकका लागि विदेशी नागरिकलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थासहित सीईओ नियुक्तिको विषयलाई विधेयकमा सहमति भएको छ ।
विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलपछि समिति यो निष्कर्षमा पुगेको हो । यद्यपि, स्थायी आवासीय अनुमति लिएका गैरआवासीय नेपाली भने सीईओ बन्न अयोग्य हुनेछन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोषको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहिलोपटक योग्य विदेशी विज्ञ ल्याउन सकिने व्यवस्था राखिएको बताए ।

‘कोष स्थापना भएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि योग्य व्यक्ति विदेशबाट ल्याउन पनि सकिन्छ । यो एकपटकका लागि मात्र हो,’ उनले भने ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विदेशी मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर), ग्रीनकार्ड वा जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति सीईओ पदका लागि अयोग्य मानिनेछ ।’

विदेशी सीईओ पहिलो पटकका लागि मात्र

विधेयकमा विदेशी नागरिकलाई पनि सीईओ नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोमा त्यसको औचित्यमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

अर्थसचिव धनश्याम उपाध्यायले सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’मा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति पहिलो पटकका लागि मात्रै व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘हाम्रो प्राथमिकता नेपाली नै हो, तर व्यक्ति नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा विदेशीलाई नियुक्त गर्न बाधा नहोस् भनेर मात्र यो विकल्प राखिएको हो,’ उनले भने ।

उनले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका तर नियुक्तिअघि त्यसलाई त्याग्ने नेपाली नागरिकलाई अवसर दिन सकिने बताए । उनले वैकल्पिक वित्त परिचालनको अनुभव र तीव्र रुपमा काम गर्न पहिलोपटक विदेशीलाई दिन सकिने प्रावधान मात्रै राखिएको बताए ।

‘सधैं विदेशी राख्ने भनिएको होइन । यसमा योग्य नेपालीहरु आउँदा उनीहरुलाई नै अवसर दिइन्छ । तर नपाएको खण्डमा एकपटकका लागि विदेशीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा विदेशी नै राख्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य होइन,’ उपाध्यायले भने ।  

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) त्यागेको तीन महिनापछि मात्र सीईओ हुन पाउने र उमेर हदका कारण कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने जस्ता अव्यावहारिक प्रावधानले योग्य व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

‘कुनै योग्य व्यक्तिले तीन महिना अगाडि नै पीआर त्यागेर आउनुपर्ने, तर यहाँ नियुक्ति हुने निश्चित नहुँदा ऊ अलपत्र पर्न सक्छ,‘ उनले भने, ‘यस्तो प्रावधानले योग्य मान्छेलाई निरुत्साहित गर्छ ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै क्यानडाको नागरिक जो पछि बेलायतको गभर्नर बनेको र अमेरिकाको पीआरधारी व्यक्ति भारतको रिजर्भ बैंकको गभर्नर भएको उल्लेख गरे ।

उमेर हद र अनुभव

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नियुक्त भएपछि पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उमेर हद हटाउन वा नियुक्त भएपछि कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए ।

त्यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, जुलीकुमारी महतोले पनि उमेर हद कम गरेर ६० मा झार्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि सहमति भएन । मन्त्रालयले विधेयकमा गरेको प्रस्तावित ६५ वर्षे उमेर हद कायम गरिएको छ । मन्त्रालयले ६५ वर्षको उमेर नियुक्तिका लागि नभई पदमा बहाल रहने उमेर भएको भन्दै त्यही काम गर्न उपयुक्त हुने बताएको थियो । त्यस्तै, सीईओ बन्न विधेकयमा प्रस्ताव गरिएको अनुभवको विषयमा १५ वर्षको प्रावधानलाई घटाएर १० वर्षमा झारिएको छ ।

कोषको सीईओ बन्ने योग्यता र प्रक्रिया

कोषको सीईओ बन्न मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र र वित्त विश्लेषणमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भएको छ ।

पूर्वाधार संरचना, आयोजना निर्माण तथा विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्र वा संस्थामा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबर्जस्ती करणी, कीर्ते तथा जालसाजी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेकोमा व्यक्ति योग्य नहुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया पनि विधेयकमा टुङ्याएको छ । सीईओ नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय एक सिफारिस समिति रहनेछ ।

उक्त सिफारिस समितिले छनोटको प्रक्रिया आफैं निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि उपयुक्त तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्दा वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र दुई कार्यकालसम्म कोषको सीईओ हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवलाई सीईओ नियुक्ति नहुन्जेलसम्मका लागि जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति, अध्यक्षमा अर्थसचिव

समितिले कोषको सञ्चालक समितिभन्दा माथि एक शक्तिशाली निर्देशक समिति रहने व्यवस्था थप गरेको छ ।

अर्थमन्त्री संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनेछ । यसअघि अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विधेयकले कोषको लगानीको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । अब कोषले कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सक्नेछ । यसका अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार र केबुलकार जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामा कोषको रकम परिचालन गरिनेछ ।

विधेयकले लगानीका लागि केही कडा सर्तहरू पनि तोकेको छ । जसअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका परियोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । तत्काल वित्तीय प्रतिफल दिन नसक्ने, ऋण वा जमानत बापत धितो राख्न नसक्ने, कोषले नै जारी गरेको ऋणपत्र धितो राखेर ऋण माग्ने तथा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषको लगानी प्रतिबन्धित गरिएको छ ।

मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासका लागि परम्परागत लगानीका स्रोत अपुग भएको भन्दै सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । राताेपाटी