काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको करिब २४ अर्बभन्दा धेरै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धी विवरण अख्तियारले मागेको छ । १५ दिनको समय सीमा दिएर मागिएको उक्त विवरण प्राधिकरणले २५ दिन बित्दासम्म पठाएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको यो विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अख्तियारले प्राधिकरणका पछिल्ला केही निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो ।

प्राधिकरणलाई अख्तियारले असार २९ मा काटेको पत्र साउन ४ गते पत्र दर्ता भयो । अख्तियारले पत्र दर्ता गरेको पनि आज २५ दिन भएको छ । प्राधिकरण स्रोतले भने अख्तियारले मागेको विवरण तयार भइसकेको र त्यसमा रुजु गर्ने काम भइरहेको बतायो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अख्तियारले मागेको विवरण बुझाउन बाँकी रहेको बताए ।

अख्तियारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ वैशाख २१ को बैठकको उपस्थिति सहितको निर्णयको प्रति र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको थियो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकहरूको बक्यौता रकम उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाहरु विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ । अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखेर विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको व्यहोराको उजुरी परेको थियो ।

लोडसेडिङको सामना गरिरहेको बेला प्राधिकरणले औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरूले उद्योगीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता र जरिबाना गरी करिब २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी छ । नेपाल प्रेस