काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग घुँडा टेक्दै एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले एक सय सिट रहेको एमबीबीएसको सिलिङ बढाएर १३० र ५० सिट रहेको बीडीएसलाई ६० पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयको पछाडि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको आर्थिक  स्वार्थ जोडिएको छ । किनकि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चाकललाई पोस्न प्रधानमन्त्री स्वयं नै अग्रसर भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सिट संख्या बढ्नुले नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर खस्किने खतरा बढेको उनीहरूको धारणा छ ।

सरकारले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेर एमबीबीएस र बीडीएस लगायतको सिट संख्या बढाएको हो ।

किनकि प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउने आश्वासन दिएसँगै (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएसका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता निर्वाह भत्ता दिन कलेज सञ्चालक तयार भएका थिए ।

तर सरकारले अध्यापन गराउनका लागि समक्ष भएका सरकारी र  प्रतिष्ठानमा स्रोत सुनिश्चिता नभएको भन्दै सिट नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको १८  बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क र सिट परिमार्जनका लागि तत्कालीन शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट १३० सम्म पुर्‍याउने निर्णय भएको छ । तर स्रोत सुनिश्चिता नभएको भन्दै सरकारी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि भएन ।
उक्त कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

पछि कार्यदललाई थप अध्ययनलाई निर्देशन दिइएको थियो । उक्त निर्देशनको आधारमा कार्यदलले कलेज अनुसार सिट संख्या बढाउने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो ।

जस अनुसार विराट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलज, नोबेल, नेपालगञ्ज, युनिभर्सल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज १३०, त्यस्तै मणिपाल, जीएमसी १२० र देवदह मेडिकल कलेज ९० सिट पाएका छन् ।

आयोगको २१औं बैठकले बढाएको सिट संख्या तालिका ।
बीडीएसमा पिपुल्स र कान्तिपुर ६० मा र अन्यमा ४०, ३० सिट बढेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकलले  १३० सिट पाएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमबीबीएसको सिट बढाउनका लागि निजी मेडिकल कलेजको केही वर्षयतादेखि नै चलखेल थियो । ‘सिट संख्या बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘अहिले देखावटी रूपमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको जस्तो देखिए पनि मेडिकल सञ्चाकलकै स्वार्थले सिट बढाइयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तरको सुनिश्चिता हुनुपर्थ्यो । तर त्यसलाई ख्याल गरिएको देखिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउँदा गुणस्तर खस्किने बताएका छन् ।

उनले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या यथावत राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलनको गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

डा. केसीले भनेका थिए, ‘सिट नबढाउन र शुल्क नबढाउन ओली सरकार लगायत आयोगको पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदै चेतावनी दिन्छौं । अन्यथा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ अनलाइन खबर