काठमाण्डाैँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले संसद्‌ विघटनविरुद्धको फैसलामा राणाले हस्ताक्षर गर्न नमानेको विषयमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए।

'फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायीक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिदिइएको छ' रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले शुक्रबार आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए। यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटन बदर गर्दै फैसला सुनाएको थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर अन्य न्यायाधीशले सही गरे पनि राणाले भने सही गर्न नमान्दा पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन सकेको छैन। निवेदक न्यौपानेले राणाको नाममा फैसला तयार तथा सही छाप गर्ने कार्य नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरेका थिए।