काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले मन्त्रालयका आगामी योजनाहरू र समस्याहरूको समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित 'आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक'मा ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।

'यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष उत्पादन र सिधा रोजगारीसँग जोडिएको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल दिने मन्त्रालय हो, जसले उत्पादन, रोजगारी र मुनाफाका माध्यमबाट देशलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ,' ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

उनले समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्दा लागतमा वृद्धि र ढिलासुस्तीको असर पर्नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै ठूला आयोजनाहरू तिव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

'जलाशययुक्त राम्रो आयोजना बनाउने चुनौतीका बीच सरकारले ठूला तीन-चार वटा आयोजना निर्माण गर्ने विचारमा रहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनसँग यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,' मन्त्री खड्काले भने ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यप्रणालीमा सुधारका लागि सरकारी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै भने, 'आजकल केही व्यक्तिहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूको काममा भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले काममा ढिलासुस्ती ल्याउँछ। कानूनी जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नत्र काममा अवरोध आउनेछ ।'

यद्यपि, मन्त्री खड्काले विगतका कमजोरीहरूबाट सिकेर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने दिशामा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । 'ठूला आयोजना सुरू गर्ने, सिंचाईको सेवामा कम्पनीको रूपमा विस्तार गर्ने र उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न काम गरिनेछ,' उनले भने । ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइका क्षेत्रमा सुधारका लागि थप प्रभावकारी पहलहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी विच्छाले विगतका कमीकमजोरी औँल्याउँदै आगामी दिनमा ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा र सिंचाइ क्षेत्रको विकासका लागि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनासँग सम्बन्धित वार्षिक नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडीले आयोजनालाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राम्रो सहयोग पाएपनि वन र जग्गाप्राप्तीको समस्याले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताइन् । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव दिनानाथ मिश्रले तयारीबिना नै बजेट राख्दा बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रगति कम देखिएको बताए ।