सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता जनाएको छ । शुक्रबार आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव र कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

यो प्रतिबद्धताले कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै गम्भीर र परिणाममुखी बन्न खोजेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरिएको छ, ‘जसअनुसार अबण्डाको रूपमा रहेको बजेट आउँदो भदौ मसान्तभित्र बाँडफाँट गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू पनि सोही अवधिमा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ ।

आर्थिक अनुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु फर्स्यौटका लागि भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विशेषगरी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा रहेको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु शतप्रतिशत फर्स्यौट गरिने उल्लेख छ । साथै, आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । सालबसाली आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रिया असोज मसान्तभित्र सुरु गरिसक्ने र बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम गर्न, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा पनि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरिएका १० बुँदे प्रतिबद्धता

१. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा संघीयसमपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

२. माननीय मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ ।

३. कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्नेछौँ ।

४. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्वत् २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नेछौँ ।

५. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्नेछौँ ।

६. स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू सम्वत् २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।

७. महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको सम्वत् २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु शतप्रतिशत असुल उपर गर्नेछौँ ।

८. बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ ।

९. उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ ।

१०. आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्नेछौँ । राताेपाटी