काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल र सहमति जुटाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ ।

यसअघिका बैठकमा नटुंगिएका निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति, पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीसीडी)लगायत विषयमा छलफल र सहमति जुटाउन लागिएको हो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सहमतिका लागि आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताए । “म शिक्षा विधेयकमै लागि परिरहेको छु । आज र भोलिमा समितिको बैठक बस्न सक्यो भने भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस हुन्छ । प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” थापाले भने ।

दफावार सहमतिका लागि आफूले आज वा भोलि बैठक बोलाउने तयारी गरेको उनले बताए । समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि विषयगत समितिका सदस्यहरूलाई अध्यनन गर्न दिइनेछ । त्यसपछि समितिले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गर्नेछ ।

साउन २२ गतेको बैठकले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । उक्त समयमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीसीडी) र निजी विद्यालयहरूले आवासीय सुविधासहितको पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्नेजस्ता विषयमा दफावार छलफल भएको थियो ।

समितिका सदस्यहरूले आवासीय सुविधा पनि राख्नुपर्ने माग राखेपछि सहमति जुटेको थिएन । निजी विद्यालयहरू (हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन)ले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । समितिमा छात्रवृत्तिअन्तर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षाशुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, पोसाक, यातायातलगायतको शुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

निजी विद्यालयअन्तर्गतका संगठनहरूले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिको शब्दावली हटाउनुपर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

विवादित विषयहरूमध्ये शिक्षकको बढुवा तीन किसिम (आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)का आधारमा हुने सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै, पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ९० बाट ८० मा झार्ने सहमति पनि भएको छ । यसैगरी, समितिमा शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि स्वतः शिक्षक महासंघको सदस्यता निष्क्रिय हुने सहमति पनि जुटेको थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघले पनि विधेयक पास गर्न सरकारले जालझेल गरेको भन्दै भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।