काठमाडौँ । नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र सेवाको वितरण २७ वर्षयता एउटै निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन हुँदै आएकामा अब दुई निकायमार्फत हुने लगभग निश्चित भएको छ ।

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको इतिहास ७६ वर्ष लामो छ । तर, आन्तरिकतर्फ दुर्गम तथा हिमाली भेगमा हुने उडान र हेलिकोप्टर चार्टर दुर्घटनामा कमी आएको छैन । नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका प्राधिकरण एक्लैले गर्दै आएको कानुनी अधिकारको स्वदेश-विदेश सर्वत्र प्रश्न उठ्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले प्राधिकरणलाई दुई निकायमा विभाजनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।

एउटै संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्दा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने, हितको टकराब हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कार्यान्वयनमा अवरोध हुने विषय पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा गर्ने अडिटमा देखिएपछि सरकारले ०८१ माघमा दुईवटा नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइसकेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र सुधारका लागि सदनमा विधेयक गएको यो दोस्रोपटक हो । यसअघिको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित भइसकेको थियो । तर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीले गरेको अवरोधले त्यसबेला यो विधेयक प्रनितिधिसभामा नपुगेर औचित्यहीन भएको थियो ।

प्रनितिधिसभाको दोस्रो कार्यकालमा आएको यो विधेयकमा यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफल जारी छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक ले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ लाई शुद्ध नियामक निकायका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणले वायुसेवा अनुमति दिने, विमान र पार्टपुर्जाको दर्ता र प्रमाणपत्र जारी गर्ने, पाइलट तथा प्राविधिकको योग्यता निर्धारण गर्ने, खतराजन्य वस्तुको ढुवानी नियन्त्रण गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण र ध्वनि नियमन गर्ने, विदेशी विमानको सुरक्षा अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाउनेछ । यसरी प्राधिकरण नियमनमा मात्रै केन्द्रित हुनेछ, जसरी भारतमा डीजीसीए र अमेरिकामा एफएएले काम गर्छन् ।

दोस्रो विधेयकले हवाई सेवा प्राधिकरण नामक नयाँ सेवाप्रदायक संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस संस्थाले विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछ । वायुयानलाई हवाई नेभिगेसन सेवा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, मौसम सूचना आदानप्रदान, खोज तथा उद्धार, आगलागी नियन्त्रण र आपतकालीन सेवा यो संस्थाको जिम्मामा रहनेछन् । विमानस्थलमा उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधाबापत शुल्क असुल गर्ने, आन्तरिक भाडादर सिफारिस गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने र विमानस्थल परिवेशमा सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यो संस्था मातहत रहनेछ ।

यसरी नयाँ संस्था प्रत्यक्ष सेवाप्रदायकका रूपमा मात्रै स्थापित हुनेछ । यी दुवै विधेयकको सार नियामक र सेवा प्रदायक फरक–फरक निकायमार्फत सञ्चालन गराउने रहेको छ । विधेयक पारित भएमा नेपालको हवाई क्षेत्र नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्नेछ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन मात्र गर्नेछ भने हवाई सेवा प्राधिकरण प्रत्यक्ष सेवा प्रदायक बन्नेछ ।

संस्थागत सुधारले पारदर्शिता बढ्ने, सुरक्षा सुदृढ हुने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत हुने सरकारको अपेक्षा गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यसबारे शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुति गरेको थियो । उक्त प्रस्तुतिका क्रममा मन्त्रालयले प्राधिकरणको विभाजनले यात्रुको सुरक्षा, सेवा गुणस्तरसम्ममा सुधार हुने आशा गरेको छ ।

अहिलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सवा र नियमनतर्फका दुवै काम वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, विमान दर्ता गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, मर्मतसम्भार अनुमति दिने अनि विमानस्थल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिइरहेको छ । हवाई नेभिगेसन र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेवा उपलब्ध गराउने, खोज–उद्धार गर्ने, भाडादर सिफारिस गर्ने, सुरक्षा र सरसफाइमा सबै काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सरोकारवालाहरुले अहिलेको कदम नेपालको मात्रै आवश्यकतामा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सिफारिसहरुको परिणाम भनेका छन् । आइकाओ र युरोपियन युनियनले पटक–पटक नेपाललाई एउटै निकायबाट दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्दा पारदर्शिता र सुरक्षा दुवै कमजोर हुने सुझाउँदै आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकले नियम र मापदण्ड पालना गराउने, सेवा प्रदायकले सुविधा उपलब्ध गराउने स्पष्ट विभाजन हुनुपर्छ ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्दा जनशक्ति, स्रोत र व्यवस्थापनमा समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई प्रश्न गरेका थिए । नियामक र प्रदायक छुट्याइए पनि ती दुई निकायबीचको सहकार्य प्रणाली बलियो हुनुपर्ने भएकाले कानुन पारित गराउनुअघि चनाखो हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बताइन् । ‘निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा हामीले धोका खाइसकेका छौं, त्यसैले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ ती विषय समेटेर कानुन पारित गरौं,’ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्नेमध्येकी सांसद डा. कार्कीले भनिन्,‘यसकारण सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु जरुरी छ ।’

यी विधेयकमा ३० जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले यसपटक लिएको निर्णय सकारात्मक रहेको भन्दै हवाई क्षेत्र मुलुकको जीवनरेखाका रुपमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन र सेवा प्रदायक छुट्याउन हरेक दफालाई विस्तृत छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले हवाई विभाग २०१४ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यसबेला यो निकाय तत्कालीन श्रम, सञ्चार तथा यातायात मातहत थियो । नेपालले २०१७ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत हवाई क्षेत्र नियमन गर्ने विशिष्ठ निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सदस्यता पाएको थियो ।

नेपालले २०५० सालमा पहिलोपटक नागरिक उड्डयन नीति ल्यायो । २०५५ सालमा हवाई विभागलाई खारेज गर्दै स्वायत्त निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भयो । त्यसबेला यसलाई नेपालको उड्डयनको नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको भूमिका दिइएको थियो । सुरक्षित, दक्ष र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र सहज पहुँचमार्फत हवाई सेवालाई आर्थिक वृद्धिको साधन बनाउन प्राधिकरणलाई कानुनले जिम्मेवारी दिएको थियो ।