पोखरा । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सभाबाट मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएको छ । अब वैधानिक रूपमै मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र गुणस्तर नियमनको बाटो खुलेको हो । विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ भने सांस्कृतिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि एक परिवारले वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न खुला गरेको छ ।

स्थानीय कोदो, फापर, फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग अनिवार्य गरिएको विधेयकमा चामलको प्रयोगमा भने निषेध छ । उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइने र इजाजत प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको मदिरालाई उद्योगमार्फत ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले लामो छलफल गरेका थिए । अर्थ तथा विकास समितिमा पनि दफावार छलफल भएपछि उपसमिति नै गठन गरेर प्रतिवेदन बनाइएको हो । उक्त प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभापति भोजराज अर्यालले सोमबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा उत्पादन पुर्खाहरूको वैज्ञानिक विरासत भएको बताए । उनले वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर बनाइएको पेय पदार्थ आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएकोले विधेयकले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

‘हाम्रा पुर्खाहरू साँच्चैका वैज्ञानिक थिए, जसले कुन जडीबुटीबाट अल्कोहल बन्छ भन्ने पत्ता लगाए,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले नै वाष्पीकरणको प्रक्रिया अपनाएर जाँडबाट रक्सी बनाउने विज्ञान सिद्ध गर्नुभयो ।’

अर्का सांसद दिपेन्द्रबहादुर थापाले विधेयकले परम्परागत ज्ञानलाई वैधानिकता दिएको बताए । ‘विभिन्न जनजातिले रीतिरिवाज अनुसार सोम रसको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको घरेलु पेयलाई आज गण्डकी प्रदेशले वैधानिकता दिएको छ,’ उनले भने ।

अर्थ तथा विकास समितिमा भएको गहन छलफलपछि विधेयकलाई थप परिष्कृत गरिएको उनले सुनाए । बिन्दु पौडेलले विधेयक दूरदर्शी र सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील दस्ताबेज भएको बताइन् । उनले निर्माण भएको विधेयक कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छिन् ।

गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र, लघु उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा घरेलु मदिरा विधेयकले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने पौडेलको तर्क छ । सांसद रेशम जुग्जालीले घरायसी प्रयोगका लागि सय लिटरसम्म उत्पादन छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त देश भएपनि लगानी नभित्रिएकोमा सरकार सचेत रहनुपर्ने बताए ।

‘घरेलु प्रयोजनका लागि ३० लिटरबाट बढाएर ६० लिटर पुर्‍याइएको छ । अझै बढाएर १ सय लिटर पुर्‍याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘जे होस्, घरेलु मदिरा प्रदेशको राम्रो आयस्रोत बढाउने माध्यम हो । व्यवस्थित गरौँ ।’

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक पारित गर्न संसद्‌मा प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । घरेलु मदिरा संसद्‌बाट पारित भइरहँदा गाँजा विधेयक अहिले मस्यौदाको क्रममा छ ।