काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूले निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदा कम्तीमा १० प्रतिशत आवासीय सुविधा दिनुपर्ने अडान लिँदा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

सोमवारको शिक्षा समिति बैठकमा मन्त्रालयले पूर्ण छात्रवृत्ति आवासीयमा २.५ प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव राखेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पढेर सुनाए,‘मानवविकास सूचांकको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकांकभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएको समुदाय वा आर्थिकरूपमा विपन्न वा दलित असहाय वा अपांगता भएका नागरिकहरूको परिवारका बालबालिकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयमा भएको कुल आवासीय क्षमताको २.५ प्रतिशतले हुन आउने संख्या बराबर विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने भाषा राख्दा हुन्छ।’

यो प्रस्ताव समितिका सदस्यहरू मान्न तयार छैनन्। निजी विद्यालयले जति सिफारिस गरे, त्यहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै बैठकमै सदस्यहरूले आक्रोस पोखे।

समितिका सदस्य एवं पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनअनुसार निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा पनि १०/१२ प्रतिशत गरिब, विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्छ। तर, यसबाट निजी विद्यालयहरू पन्छिन खोजेका छन्। सरकार पनि लचिलो भएर ती प्रतिशत घटाएको छ।

यसअघिका समिति बैठकमा पनि यस विषयमा सहमति नभएपछि मन्त्रालयलाई यसमा गृहकार्य गरेर ल्याउन भनिएको थियो तर मन्त्रालयले प्रतिशत घटाएर प्रस्ताव गर्‍यो।

​अर्कोतर्फ शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पूर्ण छात्रवृत्तिको आवासीय बारेमा शिक्षा विधेयकमा भन्दा पनि नियमावलीमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले भने,‘पूर्ण छात्रवृत्ति आवासीयमा कानुनमा भन्दा पनि नियमावलीमा व्यवस्थित गरेर छाड्नु राम्रो, कानुनमा राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिन।’ यता शिक्षा विधेयकमै यो व्यावस्था राख्नुपर्ने सदस्यहरूको माग छ।

‘२.५ होइन्, कम्तीमा पनि १० प्रतिशत राख्नैपर्छ’

समिति सदस्य डिगबहादुर लिम्बुले निजी विद्यालयहरू सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै कम्तीमा पनि आवासीय सुविधामा १० प्रतिशत तोक्नुपर्ने माग गरे।

उनले भने,‘शिक्षा विधेयक प्रगतिशिल देखियोस्, गरिब, विपन्न विद्यार्थीहरू महसुस गरून्, त्यसैले २.५ नभनी कम्तीमा १० प्रतिशत तोक्दा हुन्छ, यसले निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठ्न खोजेको होइन, उत्तरदायी बनाउन हो, सरकारको नीति अनुसार जानुपर्छ।’ उनका अनुसार निजी स्कुलको नाममा ‘बोर्डिङ’ राखिएको हुन्छ। यसले आवास छ भनेर कम्युनिकेट गरेको उनको भनाइ छ।

अर्का समिति सदस्य ज्ञानु बस्नेतले शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको व्यवसायप्रतिमात्रै चिन्ता लिएको तर गरिब, विपन्न विद्यार्थीबारे चिन्ता नलिएको बताइन्।

उनले भनिन्,‘शिक्षा मन्त्रीले नियमावलीमा लैजाउँ भन्नुभयो, यो व्यवस्था विधेयकमा राख्नैपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय समितिप्रति जिम्मेवार भएन, गरिब, विपन्नका लागि यो छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ, मन्त्रालय खाली निजीका व्यवसाय घट्छ, चलाउन सक्दैन भन्ने बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, अनि गरिब विद्यार्थीहरूको चाहिँ खै चिन्ता?।’

उनका अनुसार उपसमितिबाट छात्रवृत्ति आवासीय सुविधा हकमा १० देखि १२ प्रतिशत भनेर ल्याइएको थियो तर शिक्षा मन्त्रालयले मानेन।

उनले भनिन्,‘गम्भीर ढंगले समितिमा उठेको यही माग सम्बोधन हुनुपर्छ, समितिप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ, निजी विद्यालयहरूमा विशेषगरी गरिब, विपन्न विद्यार्थीहरूको आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनैपर्छ।’

यस्तै, समितिका सांसद विद्या भट्टराईले पूर्ण छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनसँग बाझिने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

उनले भनिन्,‘पूर्ण छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशतमा झार्नुको कानूनी र सैद्धान्तिक आधार के हो? अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सो ऐनले सबै निजी विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्छ।’

यसअघि नै शिक्षा समितिमा निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति भएको छ।

पूर्ण छात्रवृत्तिभित्र के कति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत निःशुल्क आवासीय सुविधा दिने विषय भने टुंगो लाग्न बाँकी छ। पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायातलगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री पन्त : निजीको घाँटी अठ्याउँने काम गर्नुहुँदैन

गरिब,विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्री पन्त भने निजी विद्यालयको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। उनले निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने काम गर्न नहुने बताएका छन्।

उनले भने,‘मेरो अहिले पनि आग्रह के छ भने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा कानूनभन्दा नियमावलीमा व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, कानूनमै राख्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रगतिशील हुनुपर्छ, हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीति लिएको छ, निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भए पनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने काम गर्नु हुँदैन, त्यसकारण पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि आवासको सुविधा नियमावलीमा समावेश गर्नेगरी जान आग्रह गर्छु।’

समिति बैठक भदौँ ५ गते, त्यही दिन पास गर्ने तयारी

यही भदौँ ५ गते शिक्षा समिति बैठक बोलाइएको छ। शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार बैठक बिहान ८ बजे बसिने छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरूलाई दुई दिनको समय दिइएको छ। विधेयकमा यसअघि १६३ दफा रहेकोमा अब १७४ वटा दफा भएका छन्।

सोही दिन छात्रवृत्ति विषय टुंग्याएर विधेयक समितिबाट पारित गर्ने तयारी समितिको छ। समिति सभापति थापाले यस विषयमा समितिबाट जे निर्णय भएर आउँछ आफू त्यही मान्न तयार रहने बताए।