देश विकासको पहिलो आधार पूर्वाधार विकास हो । पूर्वाधार विकासका लागि सडक यातायातको ठूलो महत्त्व छ । तर ठूला पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु र यसका लागि दूरगामी योजना बन्न नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ठूलो स्तरका सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार परियोजना विकासको नेतृत्व द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले नै गर्दै आएको छ । तथापि पूर्वाधारमा सरकारको लगानी न्यून छ । यही गतिमा पूर्वाधार विकास गरिने हो भने नेपालको विकास हुन अझ सय वर्ष लाग्नेछ । यसर्थ निजीक्षेत्रले पनि पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटमा सडक पूर्वाधार
सरकारले सडक तथा यातायातमा १ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँ छ । सरकारले बूढीगण्डकी, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्गका लागि क्रमशः ५ अर्ब ३३ करोड, १० अर्ब, ५ अर्ब ९८ करोड र ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी–बबई, बबई, महाकाली तेस्रो र बागमती सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ राखिएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र हुलाकी सडकको पहिलो चरणको काम सक्न ४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने कार्यक्रम छ । यो राजमार्ग सुरूङमार्गसहित ‘डेडिकेटेड एक्सप्रेस हाइवे’ को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।  पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका भित्री र चुरेक्षेत्रमा यातायात पहुँच बढाएर आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने भन्दै धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा (३१८ किलोमिटर) सडक ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । उक्त सडकका लागि सरकारले ३ अर्ब २ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (काँकडभिट्टा–बुटवल–गड्डाचौकी), पृथ्वी राजमार्ग (काठमाडौं–पोखरा) लगायत मुख्य राजमार्ग ३ वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ ।

रेलमार्ग
वर्षौंदेखि जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्न नसकेको सरकारले एक वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआर तयार गरी निर्माण शुरू गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै रक्सौल–वीरगञ्ज रेलमार्ग अध्ययनमा राखिएको छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर आगामी आवमा सक्ने कार्यक्रम छ । यो रेलमार्ग निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने अनौपचारिक वचन दिए पनि ठोस आधार तय भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने योजना यसअघिका दुई बजेटमा समेत समेटिएको थियो तर अहिलेसम्म अध्ययन गरिएको छैन । बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गको ’ट्र्याक बेड’ निर्माण आगामी आवमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

नाकामा पूर्वाधार विकास
उत्तरी नाकाहरू सञ्चालनमा आउँदा र आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्दा चीनसँग जोड्ने यातायात सञ्जाल पनि चुस्तदुरूस्त राख्नुपर्छ । गएको १५/२० वर्षमा चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चमत्कार नै गरेको छ । गत चैतमा चीनले सगरमाथामा सुरूङ बनाएर नेपाललाई रेलले जोड्न सकिने जनाउ दिइसकेको छ ।

सरकारको योजना
वर्षैभरि यातायातको सुविधा अभाव भएका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक सडक बनाउने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । अहिलेसम्म सडक नपुगेका डोल्पामा १ वर्षभित्र र हुम्लामा आउँदो २ वर्षभित्र मोटरबाटो लगिने उल्लेख छ । गत वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यी दुई जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने घोषणा गरेको थियो । तर पनि यी दुई जिल्लामा गाडी पुग्ने सडक बन्न सकेको छैन ।

द्रुतमार्ग र सुरूङ मार्ग
यसैगरी सरकारले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउने घोषणासहित त्यसका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आवमा बुधुने–हेटौंडा दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत उल्लेख गरेका छन् । सत्तासाझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले ग्लोबल टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई नै फाष्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिइनुपर्ने बताउँदै आएकोमा यसअघिको सरकारले आफैं बनाउने घोषणासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

७६ किलोमिटर लामो फाष्ट ट्र्याक बनाउन १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । आईएल एण्ड एफएसले १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको डीपीआर तयार गरेपछि एमाले सांसद्हरू सभापति रहेका व्यवस्थापिका संसद्का अर्थ र विकास समितिले फास्ट ट्र्याक आफैं  बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । निजीक्षेत्रले चाहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरूङमार्गको निर्माण कार्यलाई भने सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक यातायातको दूरी कम गर्न काठमाडौं–रसुवागढीको छहरे खण्डमा र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब ८६ करोड छुट्याइएको छ ।

निजीक्षेत्रलाई अवसर
ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने आत्मविश्वास निजी क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । प्रतिफलका दृष्टिले दीर्घकालीन भए तापनि आकर्षक र लगानीका हिसाबले लगभग ‘भर्जिन’ रहेको नेपाली पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनु नयाँ अवसर हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिकजाम बढ्दो छ । ५ वर्षपछि काठमाडौंका सडकमा गाडी गुडाउन प्रायः ठाउँ नै नरहने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले भारत, थाइल्याण्ड, जापान, युरोपमाजस्तो तोल लाग्ने (शुल्क उठाउने सडक) नयाँ बाटो बनाएर आर्थिक लाभ गर्न सक्छन् । जाम हुने ठाउँमा अन्डरग्राउण्ड वा ओभरब्रिज बनाएर तोल उठाउने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रले बहसपैरवी गर्नु आवश्यक छ ।

रेल यातायात विगतमा न्यून प्राथमिकतामा रहने गरेको र नगण्य विकास भएको भए तापनि लामो दूरीका लागि किफायती र प्रभावकारी हुनुका साथै सामाजिक—आर्थिक विकास एवम् पहुँच विस्तारका साथै देशको समग्र आर्थिक समुन्नतिका लागि रेल यातायातको विकास गर्नु ढिलो भइसकेकोे छ ।

यदि ५० अर्बका पाँचवटा ठूला परियोजना सञ्चालन गर्‍यौं भने दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि अहिलेको पूर्वाधार निर्माणको क्रममा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवा दुवै बाहिरबाट आयात सक्दो न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ । त्यस्तो भयो भने सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगाएको एक रूपैयाँको प्रभाव जीडीपीमा ५ रूपैयाँको पर्छ । सरकारले एक रूपिर्या लगानी गर्दा  त्योभन्दा धेरे निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ ।