काठमाण्डाैँ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले दुई जना कानुन व्यवसायीहरूलाई निलम्बन गरेको छ।

परिषदको अनुशासन समितिको बैठकले अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई एक वर्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो। उक्त निर्णय असार ३१ गते निर्णय गरेको थियो। 

यद्यपि परिषदले केहि दिन अघि मात्रै सचिव श्रीराम खनालले निर्णय सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

अब निलम्बनको अवधिभर दुई जनाले कानुन व्यवासाय गर्न पाउने छैनन्। अधिवक्ता पोखरेलविरूद्ध कमलराज पतियार भन्ने व्यक्तिले उनीविरूद्ध परिषदमा उजुरी दिएका थिए।

पतियार र उनका नाबालक छोराको नाममा जग्गा थियो। त्यो जग्गालाई पतियारको नाममा मात्रै बनाइदिने भनेर आश्वस्त पारेका थिए।

‘पतियारको जग्गा एक्लो व्यक्तिको नाममा बनाइदिन्छु भनेर कागजमा सही छाप गर्न लगायो। तर पछि अधिवक्ताले आफ्नै नाममा बनाएको देखियो,’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘जग्गा राजीनामा बदर दर्ता मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरबाट ठहर भयो। सर्वोच्चबाट पनि सदर भएको रहेछ।’

अर्काको जग्गा आफ्नो नाममा पारेको आरोपमा परिषदले उनलाई एक वर्षका लागि निलम्बनमा राखेको हो।

यस विषयमा अधिवक्ता पोखरेलले भने आफूलाई फसाइएको परिषदसमक्ष बताएका छन्।

‘उनले आफैले गरेको भनेर स्वीकारेका छैनन्। मैले गरेको होइन, फसाइयो भनेर भनेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीको हकमा एक पक्षबाट उनी आफैले र अर्को पक्षबाट उनको ल फर्मबाट कानुन व्यवसायको काम गरेको आरोप लागेको थियो।

स्रोतका अनुसार आमा र छोराको पक्ष/विपक्ष भएको मुद्दा थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले छोराको तर्फबाट मुद्दा लडेका थिए।

जिल्ला अदालतमा छोराको तर्फबाट मुद्दा लडेका उनले उच्च अदालतमा भने आफ्नै ल फर्मबाट आमाको तर्फबाट रिट दायर गरेको उजुरी परेको थियो।

अनुशासन समितिले त्यस विषयमा बुझ्न भनेर लिखित प्रतिक्रिया माग गर्दै पत्र पठाएको थियो। उनले उक्त पत्र बुझे पनि जबाफ भने नपठाएको स्रोतले बताएको छ।

म्याद गुज्रिएपछि पनि प्रतिक्रिया नपठाएपछि घटनालाई स्वीकार गरेको मानेर अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो।

‘स्पष्टीकरणको पनि जबाफ पठाएनन्। पत्रिकामा म्याद जारी गरेर सूचना जारी गर्‍यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मात्रै स्पष्टीकरण आयो।’

प्रतिरक्षामा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले विषयवस्तु जोडिएको भए पनि मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकारका मुद्दा दायर गरेको भनेर स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए।

कुनै पनि कानुन व्यवसायले एक पक्षबाट काम गरिरहँदा अर्को पक्षबाट मुद्दा लड्न वा कानुन व्यवसायको काम गर्न नमिल्ने फैसला गर्दै उनलाई ६ महिनाको निलम्बन सजाय गरेको हो।