काठमाडौं । भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा १३०औँ संविधान संशोधन विधेयक, २०२५ पेस गरेपछि तीव्र विरोध भइरहेको छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्री लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा रहेमा उनीहरूलाई पदबाट हटाइने प्रावधान छ ।

भारतका विपक्षी दलले यो कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता एवं भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सांसद राहुल गान्धीले यो विधेयकलाई मध्यकालीन व्यवस्थासँग तुलना गरेका छन् । यो कदम लोकतन्त्रविरुद्ध भएको उनको भनाइ छ ।

राहुल गान्धीले भने, “बीजेपीले ल्याएको नयाँ विधेयकबारे धेरै हल्ला छ । हामी फेरि त्यही मध्यकालीन युगमा फर्किंदै छौँ, जब राजाले आफ्नो इच्छाले कसैलाई हटाउँथे । निर्वाचित प्रतिनिधिको कुनै अवधारणा नै बाँकी रहँदैन । यदि, कसैको अनुहार मन परेन भने आयकर विभागबाट गिरफ्तार गराएर ३० दिनभित्र लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित व्यक्तिलाई पदबाट हटाइदिनुहोस् ।”

यता, डीएमके पार्टीका अध्यक्ष एवं तमिलनाडु राज्यका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले यो विधेयकलाई लोकतन्त्रमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भनेका छन् । स्टालिनले भने, “१३०औँ संविधान संशोधन कुनै सुधार होइन, यो कालो दिन र कालो कानुन हो । ३० दिनको गिरफ्तारीको अर्थ हो निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनु, बिनामुद्दा, बिनादोष सिद्ध, केवल बीजेपीको मनमानी हो । यही तानाशाहीको सुरुआत हो, मत चोर्ने, विपक्षीलाई चुप गराउने र राज्यहरूलाई कुल्चने ।”

उनले थपे, “म यो विधेयकको कडा निन्दा गर्छु । म सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई भारतलाई लोकतन्त्रबाट तानाशाहीमा परिणत गर्ने यो प्रयासविरुद्ध एकजुट होऊँ भनेर अपिल गर्छु ।”

यता, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यो विधेयकको उद्देश्यमाथि जोड दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै यसको उद्देश्य राजनीतिमा शुद्धता ल्याउने र सार्वजनिक जीवनमा खस्कँदै गएको नैतिक मूल्यलाई सुधार्नु रहेको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “देशमा राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध मोदी सरकारको प्रतिबद्धता र जनताको आक्रोशलाई ध्यानमा राखेर मैले आज लोकसभा अध्यक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको छु, जसले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, केन्द्र र राज्य सरकारका मन्त्रीहरू जेलमा रहँदा सरकार सञ्चालन गर्न नसकून् ।” यो विधयेक संसद्‌मा पेस गर्नेबित्तिकै विपक्षी सांसदले तीव्र विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यो विधयेकको कपी च्यातेर अमित शाहतर्फ फ्याँकेका थिए ।

कांग्रेस नेत्री प्रियंका गान्धी, केसी वेणुगोपाल र एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसीसहित धेरै विपक्षीले यो विधेयकको कडा विरोध गरेका छन् । प्रियंका गान्धीले यो विधेयकलाई ‘कठोर’ भनेकी छन् । ओवैसीले यसलाई ‘असंवैधानिक’ बताएका छन् ।

विधेयकअनुसार, यदि कोही मन्त्रीलाई पदमा रहँदा कुनै अपराधको आरोपमा लगातार ३० दिनसम्म हिरासतमा राखिएको र त्यसमा पाँच वर्ष वा त्योभन्दा बढी सजायको प्रावधान भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनलाई पदबाट हटाइनेछ । हिरासतमा राखिएको ३१औँ दिनमा यो कार्य गरिनेछ ।

यो विधेयकलाई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी)मा पठाइएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीलाई जेपीसीसमक्ष आफ्ना आपत्ति दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त हुने बताएका छन् । यो विधेयकमार्फत संविधानको धारा ७५ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग संसद्‌मा दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले विधेयक पारित हुने सम्भावना भने कम छ ।