काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर बहाल कर (संस्थागत समेत) आफैँले सङ्कलन गर्ने भएको छ । 

लामो समयदेखिको अन्योल र कानुनी विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको अधिकारको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरपालिकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।

महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले  सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाअनुसार बहाल कर सङ्कलन गर्न/गराउन सम्पूर्ण वडाहरूलाई निर्देशन दिँदै वडालाई पत्र पठाएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ र अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/१२/१२ को निर्णयले संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । एउटै कर दुई फरक सरकारी निकायले उठाउन खोज्दा करदाताहरूमा अन्योल छाएको थियो भने स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।

यसै विवादमा  मोरङको विराटनगर महानगरेको रिट निवेदन  माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०८२/०२/२० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।फैसलामा संविधान र कानुनबमोजिम घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित रहेको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै पनि अवरोध नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।

महानगरको निर्देशन

सोही फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले मंगलबार नै सबै वडाहरूलाई परिपत्र  गरेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला बमोजिम त्यहाँ वडा अन्तर्गत करदाताहरूले तिर्नु/बुझाउनु पर्ने बहाल कर (संस्थागत बहाल कर समेत) सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सङ्कलन गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’