काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले नेपालको महाकाली नदी पूर्वका भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने विषय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक, सुन्य र विशेष समयमा बोल्दै दलका नेताहरूले भने, ‘हाम्रो भूमि भारत र चीनले उपभोग गर्ने विषय स्वीकार्य छैन ।’

सांसदहरूले भारत र चीनलाई नेपालको भूमिमा व्यापार गर्न दिन नदिइने बताए । उनीहरूले यसबारे कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताए । नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबिच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यस विषयमा उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको थापाको भनाइ थियो । थापाले नेपालको भूमिमाथि धावा बोल्ने कार्यविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौँ, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु,’ थापाले भने, ‘हाम्रा मतान्तर र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ । यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यस्तो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल तथा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको बताए । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अङ्गमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनबिचको सहमतिको एमालेले विरोध गर्ने बताए ।

‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरू (चीन र भारत)बिच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौँ । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्यामा कुनै देश सानो ठुलो हुनसक्छ । तर देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले सानो ठुलो हुन सक्दैनन् । हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आघात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ, प्रतिवाद गर्छौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतबिचको सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाए । कुनै पनि सरकारको कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

पाण्डेले लिपुलेक र कालापानीबारे छिमेकी देश भारत र चीनबिच भएको भनिएको सम्झौता र त्यससम्बन्धमा नेपालले के गरिरहेको छ त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउन मागसमेत गरे ।

एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिना गरिएको सहमतिबाट चीन र भारत फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज र तथ्य प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारतले घोषणा गर्नू डरलाग्दो अभिव्यक्ति रहेको बताए ।

‘हामीले पेस गरेको तथ्य प्रमाण र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने पुष्टि गर्छ । दुई देशबिच भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन नबुझ्ने, त्यसका लागि छलफल गर्न तयार नहुने अनि एकतर्फी तिमीहरूको दाबी पुग्दैन भन्नु गलत अभिव्यक्ति हुन् । नेपाल मान्न तयार छैन,’ गैरेले भने ।  

गैरेले नेपालको सिङ्गो संसद्ले एक स्वरबाट दुई देशले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर गर्न लागेको व्यापार र भारतको गलत अभिव्यक्तिको विरोधमा सिङ्गो संसद् र सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको पक्षमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ भन्ने विषयमा अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी संरक्षण गर्ने पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरे । सांसद नेपालीले भने, ‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आम सञ्चार माध्यममा आएको छ। नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले नेपालको जानकारी विना नेपालको  भूमि  प्रयोग गर्दै चिन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा नेपालकै राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको बताइन् । यो स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रका सैनिकहरूबिच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरूले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।