काठमाण्डाैँ । नेपाली भूमि ‘लिपुलेक सम्झौता’ बारे नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई तत्काल ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउने सम्भावना कम देखिएको छ।

तत्काल कूटनीतिक नोट नपठाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणका क्रममै प्रस्ट रूपमा कुरा राख्ने सरकारले तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ।

‘त्यो भूमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) बारे हामीले आफ्नो अडान पहिलेदेखि दुवै छिमेकी मुलुकलाई प्रस्ट पारेकै छौं। पछिल्लो सम्झौतापछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट धारणा दिइसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘फेरि अझ कूटनीतिक नोट पठाउने भन्दा सिँधै वार्ताका टेबलमा कुरा गर्दा परिपक्व हुन्छ भन्ने समीक्षा भएको छ।’

पहिले पनि यही विषयमा भारतलाई दुई पटक र चीनलाई एक पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेकाले थप पठाइरहनपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा बनेको स्रोतले बतायो।

यसअघि सन् २०१५ मा चीन–भारतले लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा नेपाल सरकारले पहिलो पटक चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यो बेला नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो।

त्यसपछि सन् २०१९ (विसं २०७७) मा भारतले त्यही नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यो बेला हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। भारतले नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यो बेला पनि सरकारले भारतलाई दोस्रो पटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।  

त्यसपटक नेपाल अझ् एक कदम अघि बढेर २०७७ जेठ ५ गते उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्ण सहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेको निसान छाप राखेर संविधान संशोधन समेत भएको थियो।

‘दुई पटकका कूटनीतिक नोट, संविधान संशोधन, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणाले हाम्रो अडानबारे दुवै देशलाई जानकारी भइसकेको छ। अब चिठीपत्र भन्दा सिँधै कूटनीतिक वार्ताबाटै यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाई हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

त्यसका लागि यसै महिना हुने प्रधानमन्त्री ओलीका चीन र भारत भ्रमणको उपयोग गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाई छ। ‘प्रधानमन्त्री ज्युको धारणा पनि यही हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा लगातारको छलफलपछि यस्तो धारणा बनेको हो।’

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदैछन्। सोही सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आउने कार्यक्रम तय छ। जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ, प्रधानमन्त्री लि छियासहितका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग भेटवार्ता हुने अपेक्षा छ।

चिनियाँ नेतासँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक सम्झौताको कुरा राख्नेगरी छलफल भइरहेको छ। यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि ‘साइलाइन वार्ता’ हुनसक्ने भनिएको छ।

यस्तै, भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको एकवर्षपछि ओलीलाई बल्ल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो आएको छ। जहाँ बिहारको बोधगयामा ओली–मोदीबीच भेटवार्ता हुने तय भइसकेको छ। सोही भेटमा नेपाल–भारत सीमा समस्याको कुरा राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

उसो त अहिले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतसँग थप तिक्तताको वातावरण बन्नसक्ने र त्यसले आसन्न भ्रमण प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता हुनसक्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ। लिपुलेककै विषयमा २०७२ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भइसकेको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो। त्यसपछि थप कार्यकालभरि भारतले उनलाई बोलाएको थिएन।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईँ भने सरकारले नेपालको चासो र चिन्ताको विषय जुनसुकै नेता र देशअगाडि पनि प्रस्ट रूपमा राख्ने बताउँछ।

‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वाधीनताको रक्षा सरकारको पहिलो काम हो। त्यसमा सरकार र प्रधानमन्त्री ज्यु रत्तिभर डगमगाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘यसैले नेपालले आफ्नो कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट, द्विपक्षीय–त्रिपक्षीय अथवा बहुपक्षीय वार्ता तथा फोरममा प्रस्ट राख्छ।’

सरकारले यस्ता कूटनीतिक विषय जुन प्रकारले राख्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यसै प्रकारले राख्ने पनि उनले बताए। ‘कूटनीतिक नोटबाट प्रभावकारी हुन्छ, त्यसैगरी राख्छ। भेटवार्ता र औपचारिक फोरममा राखेर हुन्छ, त्यही राख्छ,’ उनले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सरकार कूटनीतिक माध्यमबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने दिसामा प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले आफ्नो धारणा २० अगस्ट २०२५ (भदौ ४ गते) मा पुनः सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौं।’

यसैसाता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक पासबाट व्यापार नाका खोल्ने फेरि एकपटक सम्झौता गरेका थिए। त्यसयता फेरि यो विषय नेपालमा बल्झिरहेको छ।

त्यसपछि भदौ ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्ता क्षेत्रीले तीन बुँदे प्रेस नोट जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरेका थिए।

जसको पहिलो बुँदामा ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनिएको छ।

दोस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ’ भनिएको छ।

यस्तै, तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख छ। नागरिक